संवेदनशीलता असणारे कार्यकुशल नेतृत्व, स्पष्ट बहुमत, स्थिर सरकार आणि केंद्रासोबतचे डबल इंजिन असेल तर निर्णयांची प्रक्रिया कशा प्रकारे गतिमान होते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून आज महाराष्ट्राकडे पाहिले जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने राज्याच्या विकासाला नवी परिमाणे देतानाच विधानसभा निवडणूक काळात दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेलाही गती दिली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, घटते उत्पन्न आणि वाढता उत्पादन खर्च या चक्रात अडकलेल्या राज्यातील बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी सरकारने दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफी देणारी पुण्यलोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना लागू केली आणि त्यापाठोपाठ तब्बल ४८ हजार कोटी रुपयांची वीज बिल माफी जाहीर केली. या निर्णयातून सरकारने आर्थिक ओझे कमी करतानाच शेतकऱ्यांच्या आत्मसन्मानालाही बळ दिले आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी वीज बिल माफीचे आश्वासन दिले आणि त्या आधारावर आघाडीने निवडणुकाही जिंकल्या. पण सत्तास्थापनेनंतर विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले. सुशीलकुमार केंद्रामध्ये ऊर्जामंत्री झाले. विलासरावांनी काही दिवसांतच सुशीलकुमारांची मोफत वीज देण्याची योजना गुंडाळून टाकली. ही सरळ सरळ जनतेची फसवणूक होती. पण देवाभाऊंनी आपण दिलेल्या शब्दाला जागणारा नेता आहोत, हे सिद्ध केले. शेतीला शाश्वत आधार देण्याचा प्रयत्न या कर्जमाफीतून आणि वीज बिलमाफीतून केला आहे. राज्य सरकारच्या इच्छाशक्तीचे निदर्शक म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे. २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेतील सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांसाठीची ५० हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा रद्द केली असून त्यांनाही ५० हजारांऐवजी दोन लाख रुपयांपर्यंत लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द केल्याने २३ लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे ही आजवरची सर्वात मोठी शेतकरी कर्जमाफी योजना ठरणार आहे. या सुधारणांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनात घोषणा केली होती.
त्यानुषंगाने मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ३० जुलैच्या आधी या योजनेची ही कर्जमाफी देण्यात येणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे शासनाने लाभार्थींबाबतचे निकष स्पष्टपणाने जाहीर केले आहेत. त्यानुसार आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. कर्जमाफी जाहीर झाली की, प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांमधून तक्रारीचा सूर ऐकू येतो. त्याची दखल या कर्जमाफीत घेतली आहे, ही बाब स्वागतार्ह आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी कष्टाने किंवा उसनवारी करून वेळेवर कर्ज फेडले होते, त्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळाल्यामुळे त्यांच्या प्रामाणिकपणाचे चीज झाले आहे. अशा शेतकऱ्यांना पुन्हा शेती व्यवसायात नव्याने गुंतवणूक करण्यासाठी यामुळे प्रोत्साहन मिळेल. मागील अनेक योजनांमध्ये जमीन धारणेच्या अटी किंवा कर्जाच्या मर्यादेमुळे अनेक गरजू शेतकरी वंचित राहिले होते.
या योजनेमध्ये तशा अटींचा अंतर्भाव नसल्याने सरसकट शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतची थकबाकी ग्राह्य धरल्यामुळे गेल्या काही वर्षांतील नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ मिळणार आहे. अर्थशास्त्राचे अभ्यासक कर्जमाफीला विरोध दर्शवतात. त्यांच्या मते, अशा योजनांमुळे अर्थकारणाची घडी विस्कटते. पण शासनाने शेतकऱ्याची बिकट अवस्था विचारात घेत ही कर्जमाफी आणि वीज बिल माफी जाहीर केली आहे. लाखो शेतकरी कुटुंबांचे रोजचे जगणे यामुळे सुखकर होणार आहे. या कर्जमाफीमुळे ग्रामीण भागातील उपभोग वाढेल. ग्रामीण बाजारपेठांमध्ये भांडवल खुळखुळू लागल्यास त्याचे उद्योगक्षेत्रासह अन्य क्षेत्रांना सकारात्मक लाभ मिळतात आणि पर्यायाने राज्याचा जीडीपीही वर झेपावतो. कर्जमाफी किंवा वीज बिल माफी हे अंतिम ध्येय नसून ती एक संजीवनी आहे. शेतकऱ्याला मरणासन्न अवस्थेतून बाहेर काढणे हा मुख्य हेतू आहे. शेतकऱ्याने या संजीवनीचा लाभ घेऊन शेतीचा कायापालट करणे आवश्यक आहे.
या मोठ्या आर्थिक पॅकेजची अंमलबजावणी करताना पारदर्शकता राखणे, ही प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असायला हवी. ४८ हजार कोटींचा हा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्याशी संबंधित असल्याने त्यात कोणतीही गळती होणार नाही, याची काळजी यंत्रणेला घ्यावी लागेल. महाविकास आघाडी सरकारच्या कर्जमाफीमध्ये मुंबई-पुण्यात राहणाऱ्या लोकांची नावे आढळली होती. तशी स्थिती यावेळी होणार नाही याची दक्षता प्रशासनाला घ्यावी लागेल. दुसरे म्हणजे सात-आठ वर्षांत तीन वेळा कर्जमाफी द्यावी लागत असेल, तर शेतकऱ्यांसमोरील प्रश्न गंभीर आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे. केवळ कर्जमाफीने शेतकरी कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर पडणार नाही. त्यासाठी शेतीत नवीन तंत्रज्ञान आणि पद्धती आणणे गरजेचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने शेती क्षेत्रासाठी ९५,००० कोटींची तरतूद केली असून ही रक्कम कर्जमुक्तीच्या व्यतिरिक्त आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे ५२ टक्के भागात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडतो. या भागाला पाणी मिळण्यासाठी नदीजोड योजना सरकारने सुरू केली आहे.
हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातील कोणताही जिल्हा कायमस्वरूपी दुष्काळाच्या छायेत राहणार नाही, असे शासनाचे म्हणणे आहे. असे प्रकल्प राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर पुढे नेले पाहिजेत. कारण सिंचनाची शाश्वत व्यवस्था निर्माण झाल्यास राज्यातील शेतकरी मातीतून सोने पिकवण्यात कसलीही कसूर ठेवणार नाही. त्याचवेळी कर्जमाफीमुळे प्रामाणिकपणाने कर्ज आणि वीज बिले भरण्याची मानसिकता मागे पडणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागेल. भविष्यात कर्जमाफी देण्याची वेळ येऊ द्यायची नसेल तर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाबाबत धोरणात्मक उपाययोजना होणे गरजेचे आहे. बळीराजापुढे उत्पादनाचे संकट फारसे नसते. पण पिकवलेल्या शेतमालाला बाजारात चांगला भाव मिळाला पाहिजे. शेतीमालावर प्रक्रिया करण्याच्या उद्योगाने शेतीमालाला रास्त भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा होत असतो. महाराष्ट्रात प्रक्रिया उद्योगाला बराच वाव आहे. या उद्योगांची वानवा असल्याने शेतकरी मिळेल त्या किमतीला उत्पादन विकून मोळळे होतात. येणाऱ्या काळात प्रक्रिया उद्योगांबाबत शासनाने असाच पुढाकार घेतल्यास शेतीचे अनेक प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.
