पंचवटी : पुढारी वृत्तसेवा
शहरात सध्या मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या वृक्षतोड प्रकरणावर राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठाने गंभीर दखल घेता महापालिकेला येत्या दोन आठवड्यांत माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दि. २४. एप्रिल रोजी होणार आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हाती घेतलेल्या विकासकामांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोडीचा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी ही सुनावणी झाली.
मानव उत्थान मंचाच्या वतीने अॅड. सतीश तळेकर व असोसिएट्स यांनी दाखल केलेल्या अर्जात नाशिक महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या विविध सार्वजनिक नोटिसांना आव्हान देण्यात आले. अर्जात नमूद केल्यानुसार, शहरात वड, पिंपळ, नांद्रुक यांच्यासह सुमारे ७० प्रकारच्या वृक्षांची तोड प्रस्तावित असून, विशेषतः फायकस प्रजातीतील वृक्षांचा समावेश हा गंभीर मुद्दा असल्याचे सांगण्यात आले.
सुनावणीदरम्यान अर्जदारांच्या वतीने वृक्षतोड प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी असल्याचा दावा करण्यात आला. नोटिसमध्ये वृक्षांचे वय नमूद नसणे, ती 'हेरिटेज' स्वरूपाची आहेत का याचा उल्लेख नसणे, वृक्षतोडमागील कारण स्पष्ट न करणे तसेच कायद्यानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न करणे आदी मुद्दे लवादासमोर मांडण्यात आले. याशिवाय, संबंधित वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली नसल्याचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
अर्जदारांनी महाराष्ट्र ट्री प्रिझव्हेंशन अॅक्ट, १९७५ मधील कलम ८(३) नुसार ही माहिती देणे बंधनकारक असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २०१५ मधील निर्णयाचा हवाला देत फायकस प्रजातीतील वड व पिंपळ यांसारख्या वृक्षांची तोड टाळण्याचे स्पष्ट निर्देश असल्याचे सांगण्यात आले. पर्याय म्हणून रस्त्याचा मार्ग बदलणे झाडाभोवती आयलैंड तयार करणे किंवा रस्त्याची रुंदी कमी करणे, असे उपाय सुचविण्यात आले होते.
मात्र या प्रकरणात या निर्देशांचे पालन करण्यात आले नसल्याचा आरोप करण्यात आला. प्राथमिक सुनावणीत राष्ट्रीय हरित लवादने हा विषय पर्यावरणाशी संबंधित गंभीर प्रश्न निर्माण करणारा असल्याचे नमूद करत अर्ज दाखल करून घेतला आहे. तसेच प्रतिवादींना नोटिसा जारी करीत दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ एप्रिल रोजी होणार आहे.
