नाशिक: पुढारी वृत्तसेवा
स्वयंघोषित 'कॅप्टन' म्हणून ओळख निर्माण करणाऱ्या आणि अंकशास्त्राच्या नावाखाली फसवणूक केल्याच्या आरोपात अटकेत असलेल्या अशोक खरात प्रकरणात नवा धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे.
खरातच्या शस्त्र परवान्याबाबत सुरू असलेल्या चौकशीत मोठा 'ट्विस्ट' उघड झाला असून, या प्रकरणामुळे प्रशासकीय व पोलिस यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, २०१२ पासून खरातकडे शस्त्र असतानाही संबंधित नोंदी पोलिस यंत्रणेच्या दप्तरीच नसल्याचे उघड झाल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
तपासादरम्यान समोर आलेल्या माहितीनुसार, खरातला २०१२ मध्ये शस्त्र परवाना देण्यात आला होता. मात्र, त्या काळातील नाशिक पोलिस अधीक्षक कार्यालय किंवा ठाण्याच्या नोंदीत या परवान्याचा उल्लेखच आढळत नाही. तब्बल १२ वर्षे एक संशयित गुन्हेगार बेकायदेशीररीत्या शस्त्र बाळगत होता आणि प्रशासनाला याची कल्पना नव्हती का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. त्यामुळे काही अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले की, पुरावे गायब करण्यात आले, याबाबत चर्चांना उधाण आले आहे.
संबंधित पोलिस शस्त्र परवाना मिळवण्यासाठी अत्यंत कठोर प्रक्रिया असताना, खरातला हा परवाना नेमक्या कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे मिळाला, हा तपासाचा मुख्य मुद्दा ठरत आहे. तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी नियमांकडे दुर्लक्ष करून शिफारस केली का, याचीही चौकशी सुरू आहे.
या प्रकरणात त्या वेळेचे जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक तसेच संबंधित पोलिस ठाण्याचे अधिकारी एसआयटीच्या रडारवर आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान, जानेवारी २०२४ मध्ये या परवान्याचे नूतनीकरण झाल्याचेही समोर आले आहे.
मात्र, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या एनडीएएल एएलआयएस ऑनलाइन प्रणालीमध्ये या परवान्याची नोंद नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. नियमानुसार प्रत्येक शस्त्र परवान्याला युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर आवश्यक असतो.
तो नसल्यास परवाना बेकायदेशीर मानला जातो. या सर्व पार्श्वभूमीवर संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक सक्रिय झाले असून, या 'मॅनेज' प्रकरणाची पाळेमुळे शोधण्याचे काम सुरू आहे. येत्या काळात या चौकशीतून आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
