नाशिक : महापालिकेपाठोपाठ संपूर्ण जिल्ह्यात वृक्षतोडीला राष्ट्रीय हरित लवादाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया राबवून संबंधित यंत्रणेकडून वृक्षतोडीची परवानगी मिळाल्याशिवाय एकही झाड तोडू नये, असे निर्देश लवादाने दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेपाठोपाठ जिल्हा प्रशासनालाही धक्का बसला आहे.
तपोवनात साधुग्रामसह शहरात विविध ठिकाणी रस्ते तसेच मलनिस्सारण केंद्र उभारणीसाठी महापालिकेच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या वृक्षतोडीला ॲड. श्रीराम पिंगळे यांच्या याचिकेवरून राष्ट्रीय हरित लवादाने स्थगिती दिली. वाडीवऱ्हे ते समृद्धी महामार्गदरम्यान 200 जुन्या वृक्षांची कत्तल सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर अर्जदार अश्विनी भट यांनी वृक्षतोड थांबविण्याचा प्रयत्न केला असता, वृक्षतोड करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडील परवानगी कालबाह्य असल्याचे आढळले. त्यामुळे भट यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील ॲड. श्रीराम पिंगळे यांच्याशी संपर्क साधून सर्व हकीकत सांगितली.
वृक्षतोडीचे फोटो व दस्त पाठविले, त्यावरून ॲड. पिंगळे यांनी हरित लवादाकडे धाव घेत, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विभागीय वनअधिकारी नाशिक, महाराष्ट्र शासन, मुख्य वनसंरक्षक व महाराष्ट्र राज्य वृक्षप्राधिकरण यांच्या विरुद्ध मूळ अर्ज दाखल केला.
नाताळच्या सुट्या असल्यामुळे या अर्जावर तत्काळ सुनावणी झाली नव्हती. त्यावर सोमवारी (दि. 5) सुनावणी झाली. दरम्यान, 29 डिसेंबर रोजी त्याच परिसरात पुन्हा वृक्षतोडीचा प्रयत्न झाल्याचे सजग नागरिकांनी अर्जदार यांच्या लक्षात आणून देताच गौरव देशमुख तसेच रोहन देशपांडे आदींनी त्या ठिकाणी जाऊन वृक्षतोड थांबविली. ही बाब हरित लवादाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर हरित लवादाने अंतरिम आदेश पारित करताना संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यामध्ये संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया राबविल्याशिवाय, वृक्षतोडीचा परवाना मिळाल्याशिवाय एकही झाड तोडू नये, असे आदेश पारित केले.
