नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि भेदभावमुक्त वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ अधिनियम, २०१३ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी पत्राद्वारे मार्गदर्शक सूचना सर्व राज्यांना दिल्या आहेत.
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रहाटकर यांनी सर्व राज्यांचे मुख्य सचिवांना पाठविलेल्या पत्राद्वारे या कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले किंवा आहे. आहे. विविध तक्रारी, प्रसारमाध्यमांतील वृत्त, आयोगाच्या पाहणीतून अनेक शासकीय, निमशासकीय व खासगी संस्थांमध्ये कायद्याच्या अंमलबजावणीत त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
पत्रानुसार अनेक संस्थांमध्ये अंतर्गत तक्रार समित्या व स्थानिक समित्यांची स्थापना कार्यप्रणाली अपुरी असल्याचे आढळून आले कर्मचाऱ्यांमध्ये कायद्याविषयी जागरूकतेचा अभाव, तक्रारींच्या निवारणातील प्रक्रियात्मक त्रुटी, वार्षिक अहवाल सादर न करणे, चौकशी प्रक्रियेत होणारा विलंब आणि संस्थात्मक देखरेखीचा अभाव यांसारख्या बाबी अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच विविध उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांनुसार पॉस कायद्याचे पालन करणे सर्व नियोक्ते, संस्था व प्राधिकरणांसाठी बंधनकारक असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. कायद्यांतर्गत आवश्यक समित्यांची स्थापना न करणे अथवा वैधानिक जबाबदाऱ्यांचे पालन न केल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कालबद्ध उपाययोजना राबवा
राष्ट्रीय महिला आयोगाने राज्य शासनांना संबंधित सर्व विभाग, कार्यालये, संस्था व नोडल अधिकाऱ्यांपर्यंत ही सूचना पोहोचवून कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कालबद्ध आणि तातडीच्या उपाययोजना राबविण्याचे आवाहन केले आहे. महिलांसाठी सुरक्षित, संरक्षित व सन्मानजनक कार्यस्थळ निर्माण करणे, ही सर्वोच्च प्राधान्याची बाब मानून, सर्व यंत्रणांनी आवश्यक कार्यवाही करावी, असेही पत्रात नमूद केले आहे.
