मालेगाव : हेमंत धामणे
पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे तीनवर्षीय बालिकेवरील अत्याचार व हत्येप्रकरणी विशेष न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली. दि. १ मे २०२६ रोजी घडलेल्या या घटनेतील खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात अवघ्या ४५ दिवसांत निकाली निघाल्यामुळे राज्याच्या न्यायव्यवस्थेत हा महत्त्वाचा आणि दखलपात्र टप्पा मानला जात आहे.
या निर्णयाचे न्याय क्षेत्रासह विविध सामाजिक स्तरांतून स्वागत होत असून, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये जलद न्याय देण्याचा आदर्श म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे. मात्र, या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यातील आडगाव पान येथील अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार व हत्येच्या प्रकरणांकडे पुन्हा लक्ष वेधले जात आहे.
दोन्ही घटनांनाही सात महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटला असला, तरी न्यायालयीन प्रक्रियेला अद्याप अंतिम स्वरूप आलेले नाही. डोंगराळे येथील घटना राज्यभर गाजली होती. समाजमन हेलावून टाकणाऱ्या या प्रकरणात शासनाने जलदगती न्यायालयात खटला चालविण्याची घोषणा केली होती. विशेष सरकारी वकील म्हणून अॅड. उज्ज्वल निकम यांची नियुक्तीही करण्यात आलेली आहे, तरीही आरोपी अद्याप दोषी ठरलेला नसल्यामुळे पीडित कुटुंबीयांमध्ये नाराजी आहे.
आडगाव पान प्रकरणातही कठोर कारवाई व जलद न्यायाची मागणी राज्यभरातून झाली होती मात्र या प्रकरणाचाही अंतिम निकाल अद्याप लागलेला नाही. नसरापूर, डोंगराळे आणि आडगाव पान या तिन्ही घटनांमध्ये समान धागा आहे. अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार आणि त्यानंतरची निघृण हत्या. गुन्ह्याचे स्वरूप समान असताना, न्यायप्रक्रियेच्या गतीत एवढा मोठा फरक का, असा प्रश्न अधिक तीव्रतेने उपस्थित होत आहे.
नसरापूर प्रकरणात अवघ्या ४५ दिवसांत दोषसिद्धी होऊन फाशीची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते, तर डोंगराळे आणि आडगाव पान प्रकरणांमध्ये सात महिन्यांनंतरही निकाल का नाही? असा संतप्त प्रश्न पीडितांच्या कुटुंबीयांसह सामान्य नागरिक उपस्थित करीत आहेत. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये तपास, आरोपपत्र, दैनंदिन सुनावणी आणि अंतिम निकाल यासाठी निश्चित कालमर्यादा प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे.
जलद न्याय ही केवळ एका प्रकरणापुरती मर्यादित बाब न राहता, सर्व संवेदनशील प्रकरणांमध्ये समान निकषाने अंमलात आली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. नसरापूर प्रकरणाने जलद न्यायाचा आदर्श निर्माण केला आहे. आता डोंगराळे आणि आडगाव पान येथील पीडित कुटुंबांनाही त्याच वेगाने न्याय मिळणे, हीच खरी न्यायव्यवस्थेची कसोटी ठरणार आहे. केवळ न्याय दिला गेला पाहिजे असे नाही, तर तो वेळेत मिळालाच पाहिजे, हीच रास्त अपेक्षा समाजमनाची आहे.
जुलै अखेरीस निकाल..?
या प्रकरणातील सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. आतापर्यंत २२ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आलेली असून, २ जुलैला तपासी अंमलदारांची साक्ष नोंदवली जाईल. त्यानंतर आरोपीचे म्हणणे न्यायालयासमोर नोंदविण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद होऊन न्यायालयाकडून निकाल अपेक्षित आहे.
या प्रकरणातील विशेष सरकारी 66 अभियोक्ता उज्ज्वल निकम हे खासदार असल्याने संसदेचे अधिवेशन, शासकीय जबाबदाऱ्यांमुळे सुनावणीच्या तारखांमध्ये अंतर पडले. त्यामुळे खटल्याच्या प्रक्रियेला अधिक कालावधी लागला. आता सुनावणी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. उर्वरित कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाचा निकाल जुलैअखेरपर्यंत अपेक्षित आहे.
- संजय सोनवणे, सरकारी वकील
