नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील परीक्षा व्यवस्थापनातील कथित त्रुटी आणि निकालातील विलंब प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कठोर भूमिका घेतली आहे. विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याबाबत विद्यापीठाने १ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या परीक्षा व निकाल प्रक्रियेतील कथित गैरव्यवस्थापनाच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. विद्यापीठाचे निकाल मोठ्या प्रमाणावर रखडल्याने हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि व्यावसायिक भविष्य प्रभावित होत असल्याची नोंद घेत न्यायालयाने विशेष समिती स्थापनेबाबत विद्यापीठाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याआधी १२ मे रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने विद्यापीठाच्या कुलसचिवांना (रजिस्ट्रार) परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन का करण्यात येत नाही, अशी मौखिक विचारणा केली होती. त्यानंतर आता न्यायालयाने विद्यापीठाला १ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सोमवारी (दि.१५) झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या कोर्टमित्रांनी या संदर्भात स्वतंत्र अर्ज सादर केला. यापूर्वीच्या सुनावणीत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे मुख्य सचिव, विद्यापीठाचे कुलगुरू, कुलसचिव, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक तसेच परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित कोएम्प्ट एडुटेक कंपनी यांना नोटीस बजावण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्यांच्या मते, २०२५ च्या दिवाळीपूर्वी विद्यापीठाने ६०० हून अधिक परीक्षा घेतल्या होत्या. मात्र, त्यानंतरही अनेक अभ्यासक्रमांचे निकाल वेळेत जाहीर झाले नाहीत. निकालातील विलंबामुळे विद्यार्थ्यांना विविध महाविद्यालयांमधील प्रवेश प्रक्रिया, पदवी व गुणपत्रिका प्राप्त करणे, नोकरीसाठी अर्ज करणे तसेच उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
याचिकेत परीक्षा व्यवस्थेतील नियोजनाचा अभाव, मूल्यमापन प्रक्रियेतील विलंब आणि तांत्रिक अडचणी याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. निकाल वेळेत जाहीर न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष धोक्यात येत असून त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या करिअरवर होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
या प्रकरणात कोर्टमित्र अॅड. भूषण मोहता यांनी न्यायालयासमोर विद्यार्थ्यांची बाजू प्रभावीपणे मांडली. परीक्षा व निकाल प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र विशेष समितीची आवश्यकता असल्याचे मतही सुनावणीदरम्यान व्यक्त करण्यात आले.
