जबाबदारीनुसार कर्तव्य न बजावणे, बेशिस्तपणा, बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे लाभ मिळविणे असे उपद्व्याप काही कर्मचाऱ्यांकडून होतात. अशा धटिंगणांविरोधात महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा नागरी सेवा (वर्तणूक) अधिनियम,१९६७ नुसार कारवाई करण्याचे अधिकार विभागप्रमुखांना देण्यात आलेले आहेत. तत्पूर्वी, सक्षम प्राधिकरणाने संबंधित कर्मचाऱ्याची सखोल चौकशी करून त्याआधारे त्याचे मत घेऊन मग ही कारवाई केली जाते. मात्र, या अधिकारांचा अभावानेच वापर होत असल्याचा आरोप होताे. त्यास अलीकडचा काळ अपवाद ठरला आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेतील १५ बेशिस्त कर्मचाऱ्यांना गेल्या तीन महिन्यांत कारवाईचा दणका मिळाला आहे.
यामध्ये सामान्य प्रशासन विभागातील वरिष्ठ सहायक गणेश थोरात, कनिष्ठ सहायक सुनील उगलमुगले यांच्यासह दोन परिचरांना कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी तसेच ग्रामसेवक विनायक सूर्यवंशी याने २१ लाखांचा अपहार, कामकाजात अनियमितता आणि वरिष्ठांचे आदेश धुडकावणे या कारणास्तव, अमोल धात्रक यांना अनधिकृत गैरहजर राहिल्यामुळे थेट बडतर्फ करण्यात आले आहे. ग्रामविकास अधिकारी सुभाष चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांशी निगडीत साडेतीन लाख रुपयांचा अपहार केल्याने, संतोष चव्हाण याला कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी, ग्रामसेवक सुनील निकम याने दिव्यांग असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र देत लाभ घेतल्याने, तर देवीदास पाटील आणि योगेश भोये यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याने त्यांचे निलंबन झाले आहे. या व्यतिरिक्त प्राथमिक शिक्षण विभागातील धनंजय क्षेत्रिय, प्रवीण देशमुख यांना अक्षम्य कर्तव्यात कसूर या कारणास्तव निलंबनाला सामोरे जावे लागले आहे. तर अनधिकृत गैरहजर राहिल्याप्रकरणी ग्रामसेवक प्रकाश पालवी यांना सक्तीने सेवेतून मुक्त करण्यात आले आहे.
