नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांच्या कामाचे नव-नवे प्रताप पुढे येत आहेत. यात मंत्री गिरीश महाजन यांनी ज्या राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या पत्रानुसार कामांची यादी प्रशासनाला दिली होती. त्यांना डावलून या कामांची विक्री भलत्याच ठेकेदारांना देण्याचा घाट ठाकरेंनी घातला.
त्यानुसार सर्व आर्थिक व्यवहार पूर्ण झाले, परंतु कागदोपत्री पूर्तता होण्याच्या आतच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ठाकरे यांना ५० हजार रुपये घेताना रंगेहाथ अटक केली. त्यामुळे आता या काम वाटपाचे काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आता ते राजकीय पदाधिकारीही त्या कामांवर दावा करत असल्याने त्या ठेकेदारांचे २० लाख रुपये वाया गेल्याची चर्चा आहे. जिल्हा नियोजन समितीने जानेवारीत सत्ताधारी भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी यांच्या राजकीय पदाधिकारी यांनी सुचवलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत तोंडी सूचना दिल्या.
त्यासाठी भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी यांच्या मंत्र्यांनी या पदाधिकारी यांनी सुचवलेल्या कामांनुसार जिल्हा नियोजन समितीकडे यादी दिली. त्या यादीनुसार जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागांनी प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही केली.
याच पद्धतीने जलसंपदामंत्री महाजन यांनी सिन्नर, निफाड, पेठ, दिंडोरी, येवला, नाशिक, मालेगाव, इगतपुरी, सुरगाणा, देवळा, नांदगाव, कळवण येथील ४.१६ कोटींच्या २९ कामांची यादी दिली होती. त्या यादीतील कामांना जिल्हा परिषदेने २ फेब्रुवारीस प्रशासकीय मान्यता दिली. यातील २० कामे प्रत्येकी दहा लाखांची व उर्वरित ९ कामे २.१६ कोटी रुपयाची आहेत.
ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार दहा लाखांपर्यंतची कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर संस्था व इतर ठेकेदारांना विनानिविदा काम वाटप समितीच्या माध्यमातून दिली जातात. मात्र, या २० कामांचे काम वाटप करताना ठाकरे यांनी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांऐवजी इतर ठेकेदारांना विना निविदा कामे देण्याचा घाट घातला.
त्यासाठी त्या त्या ठिकाणच्या ठेकेदारांना कामे देण्याचे कबूल केले. ती कामे देण्यासाठी दहा टक्क्यांचा दर ठरला. त्यानुसार कामे मिळवण्यासाठी त्या ठेकेदारांनी रकमा जमा केल्या. या घटनेमुळे दहा लाख रुपयांची कामे मिळवण्यासाठी दहा टक्केप्रमाणे पैसे जमा केलेल्या ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहेत.
