नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गोदावरी नदीच्या वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या उपसमितीने सातपूर व अंबड औद्योगिक क्षेत्रात संयुक्त पाहणी करत रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणीच्या कामाचा आढावा घेतला.
या केंद्रांच्या उभारणीमुळे गोदावरी व तिच्या उपनद्यांमध्ये जाणारे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा विश्वास समिती सदस्यांनी व्यक्त केला. गोदावरी नदी प्रदूषणासंदर्भातील जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये महत्त्वपूर्ण आदेश देत सातपूर व अंबड परिसरातील उद्योगांसाठी रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणे बंधनकारक केले होते.
मात्र, अनेक उद्योगांकडे ही सुविधा नसल्याने रासायनिक सांडपाणी थेट नदीपात्रात सोडले जात असल्याचे निदर्शनास आले होते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि गोदावरी नदी उपसमितीच्या सदस्यांनी संयुक्त पाहणी करून सुरू असलेल्या कामांची पाहणी केली.
पाहणीदरम्यान प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत समाधान व्यक्त करण्यात आले. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदावरी नदी व उपनद्या प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी ही केंद्रे महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असे मतही व्यक्त करण्यात आले.
समितीच्या अध्यक्षांनी यावेळी सांगितले की, रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे काम पुढील वर्षभरात पूर्ण केले जाईल. त्यानंतर तीन महिने या प्रकल्पाचे संचालन एमआयडीसीकडून केले जाईल आणि पुढे संबंधित यंत्रणांकडे त्याची जबाबदारी सुपूर्द करण्यात येईल.
तसेच प्रकल्पाची अंमलबजावणी वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण व्हावी, यासाठी समितीकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. या दौऱ्यात एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत पवार, याचिकाकर्ते निशिकांत पगारे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी मनीष महाजन, तसेच उद्योग प्रतिनिधी कुलकर्णी, गोखले, समीर पटवा यांच्यासह एमआयडीसीचे अधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
