नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
चौथी आणि सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांची घसरलेली गुणवत्तेची टक्केवारी सुधारण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार स्वतः मैदानात उतरले आहेत. जि. प. शाळांमधील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेत यश मिळवावे, यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहे. सुमारे ८० टक्के गरजू विद्यार्थ्यांचे प्रवेशशुल्क थेट जिल्हा परिषदेच्या 'सेस' फंडातून भरण्याचा धाडसी व महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
गेल्या दशकभरापासून जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांची शिष्यवृत्ती परीक्षेतील कामगिरी अत्यंत चिंताजनक राहिली आहे. गतवर्षाच्या परीक्षेत केवळ २३ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले होते. हाच निराशाजनक आलेख बदलण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा पाया भक्कम करण्यासाठी ओमकार पवार यांनी कडक नियोजनाचे निर्देश दिले आहेत.
भाषा, गणित आणि सामान्य ज्ञान या विषयांचे आकलन वाढवण्यासाठी शिष्यवृत्तीचा अभ्यास अत्यंत मोलाचा ठरतो, ही बाब लक्षात घेऊन हे विशेष प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहे. यात प्रामुख्याने चौथी आणि सातवीतील ८० टक्के गरजू विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून भरले जाणार आहे.
जि. प. सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या विशेष पुस्तकांतून मार्गदर्शन व सराव दिला जाईल. वर्गात विद्यार्थ्यांकडून या परीक्षेचा नियमित सराव करून घेण्याचे स्पष्ट आदेश शिक्षकांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती परीक्षेची संधी मिळणार आहे.
निपुण महाराष्ट्र अभियानांतर्गत १ ली ते ५ वीच्या विद्यार्थ्यांचे मूलभूत वाचन, लेखन व संख्याज्ञान तपासण्यासाठी अध्ययन स्तर निश्चिती चाचण्या घेतल्या जात आहेत. या पडताळणीचा थेट आढावा घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार स्वतः अचानक ऑनलाइन वर्ग घेऊन विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तपासणार आहे.
सीईओ ओमकार पवार यांच्या निर्देशानंतर प्राथमिक शिक्षणाधिकारी साईलता सामलेटी यांनी मंगळवारी (दि. २१) जिल्ह्यातील सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे तातडीची बैठक घेतली. या बैठकीत चौथी व सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या तयारीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
