नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
वाढते नागरीकरण, शहराचा विस्तार आणि भविष्यातील वाहतूक गरजा लक्षात घेऊन नाशिक शहरासाठी पुढील ५० वर्षांचा 'सर्वसमावेशक गतिशीलता आराखडा' तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यात ५८ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रोसह सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, रस्ते विकास, सायकल ट्रॅक, पदचारी सुविधा, पार्किंग धोरण आणि सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी विशेष वाहतूक नियोजनाचा समावेश करण्यात आला आहे.
नाशिक महापालिकेच्या विनंतीनुसार महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (महा-मेट्रो) यांनी केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सन २०७६ पर्यंतचा विचार करून हा आराखडा तयार केला आहे.
या मसुद्यावर मंगळवारी लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि विविध भागधारकांशी सल्लामसलत बैठक पार पडली. या बैठकीस विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, महा-मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, महापौर हिमगौरी आहेर-आडके, आ. देवयानी फरांदे, आ. राहुल ढिकले, उपमहापौर विलास शिंदे, स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप यांच्यासह महापालिका व महा-मेट्रोचे अधिकारी उपस्थित होते.
आराखड्यात शहरातील प्रमुख प्रवासी मार्गावर ५८ किलोमीटरचे 'मास रॅपिड ट्रान्सिट सिस्टीम' (एमआरटीएस) प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामध्ये गंगापूर ते नाशिकरोड रेल्वेस्थानक (२१.५० किमी), गंगापूर ते मुंबई नाका-पाथर्डी फाटा (१३.५८ किमी) आणि ओझर विमानतळ मार्ग ते मुंबई नाका-पाथर्डी फाटा-अंबड (सुमारे २३ किमी) या मार्गांचा समावेश आहे. मेट्रोबरोबरच शहर बससेवेचे सक्षमीकरण, फीडर व सक्यूर्लर बससेवा, आधुनिक बस थांबे आणि विविध वाहतूक साधनांना जोडणारी बहुविध वाहतूक केंद्रे उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी रिंगरोड, मिसिंग लिंक पूर्ण करणे आणि 'ॲडॉप्टिव्ह ट्रॅफिक कंट्रोल सिस्टीम' राबविण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच १३१ किलोमीटर पादचारी मार्ग, ८८ किलोमीटर सायकल ट्रॅक आणि गोदावरी परिसरात सायकल व पादचारी सुविधांचे नियोजन आहे.
वाढत्या पार्किंग समस्येवर उपाय म्हणून सर्वसमावेशक पार्किंग धोरण, मेट्रो मार्गांलगत 'ट्रान्सिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट' आणि वाहतूक व्यवस्थेतील समन्वयासाठी 'युनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी' स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली.
२०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी पार्किंग व्यवस्था, होल्डिंग क्षेत्रे, पादचारी मार्ग आणि सार्वजनिक वाहतुकीचे विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. या सुविधा सिंहस्थानंतरही शहराच्या नियमित वाहतुकीसाठी उपयोगी ठरणार आहेत.
बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार संबंधित विभागांना सात दिवसांत अतिरिक्त सूचना व शिफारशी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर सुधारित मसुदा नागरिकांच्या सूचना व अभिप्रायासाठी खुला केला जाणार आहे. नागरिकांच्या सूचनांचा समावेश केल्यानंतर सप्टेंबर २०२६ पर्यंत अंतिम आराखडा मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या समोर सादर केला जाणार आहे.
