पुढारी विशेष
नाशिक : सतीश डोंगरे
जिल्ह्यातील जांबुटके (ता. विडीरी) येथे साकारल्या जाणाऱ्या राज्यातील पहिल्या आदिवासी कासटरच्या मार्गातील विष्न संपता संपत नसल्याचे चित्र आहे. अगोदर क्लष्टरसाठी जमीन संपादनाची प्रक्रिया लालफितीत अडकली. त्यानंतर महसूल विभागाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे जमीन हस्तांतरित करण्यास शासन निर्भवाद्वारे मान्यता दिली. मात्र, महसूल विभागाला जमिनीपोटी एमआयडीसीकडून अद्यापपर्यंत दोन कोटी ५२ लाख प्राप्त झाले नसल्याने पुन्ना एकदा क्लस्टर लालफितीच्या कारभारात आडकले आहे. आदिवाली तरुण, महिला आणि शेतकऱ्यांना एकस्य ठिकाणी प्लग-अॅण्ड प्ले सुविधेच्या धर्तीवर लघुउद्योग स्थापन करता याचे, यासाठी राज्य सरकारने डिसेंबर २०२२ मध्ये राज्यातील पहिल्या सादिवासी कलस्टरची घोषण केली होती.
तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष क्यारी शिरपाळ यांच्या पाठपुराव्यानुसार तत्वयलीन उपमुख्यमंत्री स्व. अजित पवार यांनी २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात दिंडोरी तालुक्यातील जांबुटके येथे आदिवासी एमआयडीसी उभारण्यास मान्यता दिली होती. त्यासाठी अर्थसंकल्पात २५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यानंतर में २०२२ मध्ये राज्याच्या उच्चाधिकार समितीने जांबुटके येथील ३१.५१ ऐक्टर सरकारी जमीय औद्योगिक क्षेत्र माणून अधिसूचित करण्यास मान्यता दिली.
जांबूटके शिवारातील गट क्र. १७८ मधील २४.३७ हेक्टर वगट क्र. १७९ मधील ७.१४ हेक्टर ३९.५१ हेक्टर जमीन ही शासनाने औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केली. सरकारने त्याबाबत १ डिसेंबर २०२२ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर मात्र कुठल्याच हालचाली झाल्या नाहीत आदिवासी कलस्टरची फाइल तब्बल चार वर्ष लालफितीत अडकून राहिली
महसूलमंत्री संद्रशेखर बावनकुळे यांनी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये उद्योग विभागाची बैठक घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर १७ जून २०२५ रोजी मंत्रिमंडळाने जमीन एमआयडीसीकडे हस्तांतरित करण्यास औपचारिक मंजुरी दिली होती. नंतर २ एप्रिलला महसूल व वनविभागाने शासन निर्णयाद्वारे आधीच्या मंजूर क्षेत्रात जवळपास दोन हेक्टरने घट करत २९.५२ हेक्टर क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित कराम्यास मान्यता दिली आहे. मात्र, मान्यता दिली असली तरी अायम आहे. कारण एमआयडीसीला जमिनीपोटी महसूल विभागास तब्बल दोन कोटी ५२ लाख रुपये वर्ग करायचे आहेत.
ही प्रक्रिया अद्यापही पूर्ण झाली नसल्याने, जमीन एमआयडीसीकडे वर्ग झालेली नाही. याबाबत प्रशासनाकडे विचारणा केली असता, प्रक्रिया गुरु अयाचे सांगितले आहे. त्यामुळे आता निधीची फाइलदेखील लालफितीत अडगार काप, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
आदिवासी विभाग देणार ५० कोटी ४०
आदिवासी उद्योजकांसाठी प्लग-अॅण्ड-प्ले इंडस्ट्रियल रोड्स उभारले जाणार असून, त्यासाठी साधारण ५० फोटो रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तो खर्च आदिवासी विकास विभागाकडून केला जाणार आहे. सन्ते, वीज, पाणी, लाइट अशा पायाभूत सुविधा एमआयडीसी पुरवणार आहे. शिवाय तरुणांना कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षणाचीही सुविधा या तिवाणी उपलब्ध राणार आहे.
गुजरातची बाजारपेठ होणार खुली
जांबुटके गाय नाशिक-गुजरात महामार्गालगत पेठय्या आलीफदे आहे. त्यामुळे येथून गुजरात तसेच नाशिकची बाजारपेठ आदिवासी बांध्यांसाठी खुली होणार आहे. आदिवासी उद्योजकांना येथे प्लॉट अथवा शेड मिळणार आहेत. यात कौशल्य विकास, अत्रप्रक्रिया, आदिवासी हस्तकला इत्यादी उपकला असतील.
एमआयडीसीकडून महसूल विभागाला दोन कोटी ५२ लाख रुपयांचा निधी वर्ग करायचा व्यायी. त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू आहे. आवडाभरात ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर एमआयडीसीकडून या ठिकाणी सुविधा उभारण्याच्या कामाला प्रारंभ केला जाईल.
- दीपक पाटील, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी
