नाशिक : दिलीप सूर्यवंशी
महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येत दरवर्षी १० लाखांनी वाढ होत आहे. दि. १ मार्च २०२१ रोजी राज्याची लोकसंख्या १२.४४ कोटी होती. २०२४ मध्ये १२.७४ कोटींपर्यंत पोहोचली, तर १ मार्च २०२५ मध्ये १२.८३ कोटी आहे. यात पुरुषसंख्या ६.६८ कोटी, तर महिला लोकसंख्या ६.१६ कोटी इतकी आहे. राज्याची १२.८३ कोटी लोकसंख्या ही भारताच्या लोकसंख्येच्या ९.३ टक्के इतकी आहे. भारताची सध्याची लोकसंख्या १४१.१० कोटी इतकी आहे.
केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाद्वारे प्रकाशित, लोकसंख्या प्रक्षेपणावरील तांत्रिक गटाचा अहवाल नोव्हेंबर २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झाला होता. त्यानुसार सन २०३६ पर्यंतची प्रक्षेपित लोकसंख्या ठरविण्यात आली आहे. सध्या राज्याची लोकसंख्या सुमारे १२.८३ कोटींच्या घरात असून, नैसर्गिक वाढ (जन्म- मृत्यूतील फरक), स्थलांतर आणि नागरीकरण यामुळे लोकसंख्या वाढीचा दर कायम आहे.
लोकसंख्या वाढीचा परिणाम शहरीकरण, पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण क्षेत्रावर होत आहे. ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात लोक शहरांकडे स्थलांतर करत आहेत. त्यामुळे शहरे अधिक गर्दीची होत असून, नागरी सुविधांवर ताण येत आहे. वाढती लोकसंख्या ही राज्यासाठी आव्हानात्मक बाब ठरत आहे. विशेषत: शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक व पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांवर अधिकाधिक भर देण्याची आवश्यकता असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
वर्ष - लोकसंख्या (कोटींत)
२०११ - ११.२४
२०२१ - १२.४४
२०२४ - १२.७४
२०२५ - १२.८३
२०२६ - १२.९४
जन्मदर - प्रतिहजार १७.४
मृत्यूदर - प्रतिहजार ६.३
बहुप्रतीक्षित जनगणना १ एप्रिल २०२६ रोजी सुरू होणार आहे. ती दोन टप्प्यांत राबविली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात जम्मू काश्मीर व लडाख या केंद्रशासित प्रदेश व हिमाचल आणि उत्तराखंड या राज्यांत, तर २०२७ मध्ये उर्वरित देशभरात करण्यात येणार आहे. यासंबंधीची अधिसूचना १६ जून रोजी प्रसिद्ध होणार आहे.
जिल्हा- लोकसंख्या (२०२१)
मुंबई उपनगर - १.१० कोटी
ठाणे - ९५ लाख
पुणे - १ कोटी
नाशिक - ७० लाख
नागपूर - ५२ लाख
औरंगाबाद - ४२ लाख
सोलापूर- ४८ लाख
जळगाव - ४७ लाख
कोल्हापूर - ४३ लाख
अमरावती - ३२
देशाची आर्थिक प्रगतीच श्रमशक्तीवर अवलंबून असते. श्रमशक्तीचा वयोगट १५ ते ५९ दरम्यान असून, हा वयोगट सातत्याने वाढत आहे. दर पाच वर्षांनी या वयोगटाचा आढावा घेतला जातो. २०२१ मध्ये हा वयोगट ८.३० कोटी इतका होता, तो २०२६ मध्ये ८.७० कोटी अपेक्षित आहे
नैसर्गिक वाढ : जन्मदर अधिक आणि मृत्युदर कमी.
आंतरजिल्हा स्थलांतर : ग्रामीण भागातून नागरी भागात होणारे स्थलांतर.
आंतरराज्यीय स्थलांतर : रोजगार, शिक्षण, व्यवसायासाठी इतर राज्यांतील लोक महाराष्ट्रात स्थायिक होतात.
नागरीकरण : शहरे अधिकाधिक गर्दीची व अनियंत्रित होत आहेत.
पायाभूत सुविधा : पाणी, वीज, वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन यांवर ताण.
आरोग्यसेवा : शासकीय दवाखान्यांमध्ये गर्दी वाढते, आरोग्य यंत्रणा तणावाखाली.
शिक्षण : शाळा व महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशाची स्पर्धा वाढते.
रोजगार : वाढती लोकसंख्या आणि मर्यादित संधी यामुळे बेरोजगारीत वाढ.
कुटुंब नियोजन मोहिमा : ग्रामीण व शहरी भागात जनजागृती.
सर्वेक्षण व योजना आखणी : राज्य शासन दर ५ वर्षांनी लोकसंख्येचे अंदाज तयार करते.
आरोग्यसेवा बळकट करणे : प्रसूतिसेवा, स्त्री- पुरुष नसबंदी शिबिरे.
शिक्षण, नोकरी व आरोग्य यांमध्ये महिलांना प्रोत्साहन दिल्यास कुटुंब नियोजन यशस्वी होण्यास मदत होते. जनसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शिक्षणाचा प्रसार, महिला साक्षरता, स्वयंनिर्णयाचा अधिकार आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांची अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
