आंध्र प्रदेश : दक्षिण भारतातील आंध्र प्रदेशातील प्रजनन दराबाबत चिंता वाढू लागली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री आता मोठ्या कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्याचा विचार करत आहेत. घटत्या प्रजनन दराला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकार हे पाऊल उचलू शकते. अलिकडेच त्यांनी एका मुलाखतीत असे संकेत दिले आहेत.
आंध्र प्रदेशात २ पेक्षा जास्त मुले असलेल्या लोकांना पंचायत आणि महानगरपालिका निवडणुका लढवण्यापासून रोखण्यासाठी कायद्यात आधीच सुधारणा करण्यात आली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना मुख्यमंत्री नायडू म्हणाले, 'मी कुटुंबाला एक युनिट मानून आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचा विचार करत आहे. मोठ्या कुटुंबांना मोठे प्रोत्साहन देता येते. दक्षिणेकडील राज्यांच्या सध्याच्या लोकसंख्याशास्त्रावर राज्य सरकारांनी त्यांच्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे, असे ते म्हणाले. 'शून्य गरिबी उपक्रमांतर्गत, मी आधीच एक मनोरंजक मॉडेल सुरू केले आहे, ज्यामध्ये श्रीमंत लोक गरीब कुटुंबांना दत्तक घेतील. यामुळे केवळ उत्पन्नातील तफावत दूर होणार नाही तर संपूर्ण कुटुंबाचे कल्याण देखील होईल.’
मुख्यमंत्री नायडू प्रजनन दराबद्दल खूप चिंतित आहेत. त्यांनी एका वृत्तपत्राला सांगितले की आंध्र प्रदेशातील प्रजनन दर वाढवावा लागेल. सध्याच्या दराने राज्यात गंभीर समस्या निर्माण होतील. म्हणूनच मी मोठ्या कुटुंबांचा विचार करत आहे. त्यांनी अलीकडेच घोषणा केली आहे की महिला कर्मचारी त्यांना पाहिजे तितक्या वेळा प्रसूती रजा घेऊ शकतात.
त्याचबरोबर आध्रप्रदेश सरकारने राज्यातील संस्थांमध्ये कामाच्या ठिकाणी बालसंगोपन केंद्रे अनिवार्य असल्याची देखील घोषणा आधीच केली आहे. मुख्यमंत्री नायडू यांनी शाळेत जाणाऱ्या प्रत्येक मुलाला १५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे. आम्ही ही रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या मातांना देऊ, असे त्यांनी म्हटले आहे. याशिवाय, आंध्र प्रदेशातील एनडीए सरकार जोडप्यांना अधिक मुले होण्यासाठी आर्थिक मदत देण्याचा विचार करत आहे, मात्र याबद्दल अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
