नाशिक : केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी मिशनला डिसेंबर २०२५ नंतर मुदतवाढ देण्यास नकार दिल्यानंतर नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉपेरिशन लिमिटेडचा कारभार अखेर मनपाकडे सोपविण्यात आला आहे. राज्याच्या नगरविकास विभागाने यासंदर्भात आदेश काढत मनपा आयुक्त मनीषा खत्री यांच्याकडे अध्यक्ष तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाचे सर्व अधिकार सोपविले आहेत.
या निर्णयानुसार स्मार्ट सिटीच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष उद्देश वाहन (एसपीव्ही) मधील अध्यक्ष, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे यांनाही पदमुक्त करण्यात आले असून, आता स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची संपूर्ण जबाबदारी मनपावर आली आहे. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत २०१६ मध्ये नाशिकचा समावेश करण्यात आला होता.
यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करून ५२ प्रकल्प हाती घेण्यात आले होते. प्रारंभी पाच वर्षांची मुदत असली तरी अपूर्ण कामांमुळे ही मुदत वारंवार वाढवावी लागली. अखेरीस ३१ मार्च २०२४ रोजी कंपनीची मुदत संपुष्टात आली. जुने नाशिक आणि पंचवटी गावठाण भागातील अनेक कामे वादग्रस्त ठरल्याने स्मार्ट सिटी प्रकल्पांवर टीका झाली.
या पार्श्वभूमीवर केंद्राने देशातील सर्व शहरांना डिसेंबर २०२५ पर्यंत अंतिम मुदत दिली होती; मात्र त्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय घेतला. केंद्राकडून निधी मिळणार नसल्याने राज्य सरकारने स्मार्ट सिटी कंपन्यांच्या मालमत्ता संबंधित महानगरपालिकांकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे कंपनीचा कारभार गुंडाळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. तथापि, सिंहस्थाशी संबंधित काही कामांमुळे कंपनीला तात्पुरता दिलासा मिळाला होता.
प्रकल्प व्यवस्थापनाची जबाबदारी मनपाची
आता नव्या आदेशानुसार नाशिकसह राज्यातील आठ स्मार्ट सिटी कंपन्यांचा कारभार संबंधित महापालिकांकडे सोपविण्यात आला आहे. परिणामी, स्मार्ट सिटी प्रकल्पांचे उर्वरित काम, देखभाल व व्यवस्थापनाची जबाबदारी पूर्णपणे मनपावर आली असून, आयुक्त मनीषा खत्री या आता या सर्व प्रकल्पांच्या प्रमुख बनल्या आहेत.
