नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उभारल्या जाणाऱ्या नाशिक परिक्रमा मार्गासाठी होणाऱ्या भूसंपादनास गोवर्धन ग्रामपंचायतीच्या पेसा ग्रामसभेत बाधित शेतकरी व ग्रामस्थांनी विरोध नोंदविला आहे. प्रशासनातर्फे नियोजित मोजणी बेकायदेशीर असल्याची तक्रार करत कोणत्याही परिस्थितीत मोजणी प्रक्रिया करू दिली जाणार नाही, असा इशारादेखील ग्रामस्थांनी दिला आहे.
यापूर्वी १६ जानेवारीच्या ग्रामसभेत भूसंपादन प्रस्ताव आधीच एकमताने फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर पुन्हा मंगळवारी (दि. २७) सरपंच गोविंद डंबाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसभा पार पडली. यावेळी उपसरपंच बाळासाहेब लांबे, प्रल्हाद जाधव, नाना गाडे, ग्रामसेवक दिनेश पाटील तसेच महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादितचे अभियंता दास, तलाठी व मंडळ अधिकारी उपस्थित होते.
प्रस्तावित नाशिक परिक्रमा मार्गाच्या भूसंपादनाबाबत प्रशासनाकडून माहिती देण्यात आली. विरोधानंतरही प्रशासनाकडून भूसंपादनाची कारवाई सुरू असल्याने ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. भूसंपादनासाठी मोजणी कोणत्याही परिस्थितीत होऊ दिली जाणार नाही, असा ठाम इशारा ग्रामसभेत देण्यात आला.
पूर्वी नाशिक शहरातून जाणारा परिक्रमा मार्ग बदलून केवळ खर्च वाचविण्याच्या हेतूने गोवर्धन व परिसरातील गावांमधून नेण्यात येत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. यामुळे सुपीक व बागायती जमिनी, फळबागा व घरे बाधित होत असून, आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत आमच्या बागायती जमिनी रस्त्यासाठी देणार नाही, ग्रामस्थ भूमिहिन होत आहेत, असे ग्रामस्थांनी ठामपणे जाहीर केले.
ग्रामसभेत पर्यायी मागनि नव्याने सर्वे करून रस्ता नेण्याची मागणी करण्यात आली. ग्रामसभेतील उपस्थित ग्रामस्थांनी हात उंचावून सर्वानुमते ठराव मंजूर करून प्रस्तावित नाशिक परिक्रमा मार्गाचा भूसंपादन प्रस्ताव फेटाळला असून, सदर ठराव संबंधित प्राधिकरणाकडे पाठवून कोणतेही ना-हरकत प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार उपसरपंच बाळासाहेब लांबे यांनी कोणत्याही स्वरूपात ग्रामसभेचा ना हरकत दाखला दिला जाणार नाही हे जाहीर केले.
सदर ग्रामसभेस मुरलीधर पाटील, संदीप पाटील, पोपट जोंधळे, बाळासाहेब जोंधळे, रतन जोंधळे, प्रदीप वासन, शिवांश बटाविया, सुरेश जाधव, रंगनाथ विसे, चंद्रकांत लांबे, ज्ञानदेव विसे, अशोक विसे, सुरेश विसे, रवींद्र नाकील, विवेक पाटील, अक्षय लड्ढा, नानासाहेब सोनवणे, मयूर लांबे, अरुण लांबे, नितीन पाटील आदी उपस्थित होते.
असा आहे ग्रामस्थांचा दावा
भूसंपादन कायदा २०१३ अंतर्गत अधिसूचना, सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट झाल्याशिवाय व ग्रामसभेच्या संमतीशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत जमिनीची मोजणी, सर्वेक्षण किंवा मातीचे नमुने घेता येत नाहीत. असे असताना शासनाकडून दिनांक २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मोजणीचे नियोजन करण्यात आले असून, ही कारवाई पूर्णतः बेकायदेशीर असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे.
