नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नावाखाली पीपीपी-हॅम तत्त्वावर राबविण्यात येत असलेल्या मलनिःसारण योजनेची १४८२.९५ कोटींची निविदा प्रक्रिया सदोष असल्याची कबुली राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना दिली आहे.
मलनिःसारण योजनेसाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाची मंजुरी न घेताच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती, असे स्पष्टीकरण शिंदे यांनी दिले आहे. यासंदर्भात नगरविकास विभागाने नाशिक महापालिकेकडून मागवलेला अहवालदेखील प्राप्त झाला नसल्याचे शिंदे यांनी म्हटले आहे.
केंद्राच्या अमृत २ योजनेंतर्गत मखमलाबाद व कामटवाडे येथे नवीन मलनिःसारण केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली असताना सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदावरीसह उपनद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीच्या नावाखाली महापालिकच्या अस्तित्वातील नऊ मलनिःसारण केंद्रांची क्षमतावाढ व अद्ययावतीकरण तसेच मखमलाबाद व कामटवाडे येथे नवीन मलनिःसारण केंद्रांची पीपीपी-हॅम तत्त्वावर उभारणीचा १६३६ कोटींचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला होता. यासाठी विशिष्ट ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून निविदा अटी-शर्तींचा अंतर्भाव करण्यात आल्याचा आरोप शिवसेना शिंदे गटाचे महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांच्यापाठोपाठ आमदार सुहास कांदे यांनी केला होता. या योजनेसाठी निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर १४८३ कोटींची निविदा अंतिम करण्यात आली. या संदर्भातील प्रस्ताव शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला होता.
नगरविकास विभागाने या प्रस्तावाची छाननी करण्याचे आदेश महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाला दिल्यानंतर या विभागातील अधिकाऱ्यांनी तत्परता दाखवत शनिवारी, रविवारी (दि.29 जून) सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी छाननी प्रक्रिया पूर्ण केल्याने उलटसुलट चर्चा सुरू झाली होती. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित योजनेला प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानंतर राज्याच्या नगरविकास खात्याने महापालिका आयुक्तांना १२ जून रोजी पत्र पाठवून माहिती मागवली होती. सांडपाणी प्रकल्प योजनेच्या निविदा प्रक्रियेची तपासणी करून अभिप्रायांसह वस्तुनिष्ठ ५० पानांचा अहवाल नगरविकास विभागाला सादर करण्यात आला. या अहवालाच्या माध्यमातून निविदेतील अटी व शर्तींबाबत मनपाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आक्षेप नोंदविले होते. दरम्यान, विधान परिषदेमध्ये सत्ताधारी पक्षातील भाजपाचे आमदार प्रवीण दरेकर, निरंजन डावखरे, प्रसाद लाड आणि चित्रा वाघ या चारही आमदारांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करत योजनेच्या निविदा प्रक्रियेबाबात नेमकी वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याची मागणी केली. त्यावर शिंदे यांनी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाची परवनागी न घेताच सदर योजनेची निविदा प्रक्रिया राबविल्याचे उत्तरादाखल सांगितले.
मलनिःसारण योजनेच्या निविदा प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवत महापालिकेचे अधीक्षक अभियंता रवींद्र धारणकर यांनी सदर निविदा प्रक्रिया कशी चुकीची होती या संदर्भातील ५० पानी अहवाल शासनाच्या नगरविकास विभागाला सादर केला होता. मात्र, तो अहवाल प्राप्तच झाला नसल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. त्यामुळे महापालिकेचा अहवाल कुठे हरवला, तो कोणी दडवला, असे प्रश्न आता निर्माण झाले आहेत.
