नाशिक : काठे गल्ली सिग्नल परिसरातील सातपीर दर्गाचे अनाधिकृत बांधकाम महापालिकेने हटविल्यानंतर त्या विरोधात उच्च न्यायालयात ट्रस्टच्या वतीने दाखल याचिकेसंदर्भात विहित मुदतीत प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने न्यायालयाने महापालिकेला पंधरा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून दंडाच्या रक्कमेची दोन दिवसात भरपाई करण्याची ताकीद न्यायालयाने दिली आहे.
काठे गल्ली सिग्नल परिसरातील सातपीर दर्ग्याच्या अतिक्रमणावर नाशिक महापालिकेने १५ एप्रिलला हातोडा मारण्यात आला. या प्रकरणामुळे नाशिक शहरात दोन गटात मोठा संघर्ष निर्माण होऊन दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आल्याने राज्यपातळीवर हा विषय पोहोचला होता. दरम्यान, महापालिकेच्या या कारवाई विरोधात दर्गा विश्वस्त मंडळाने वक्फ बोर्ड व उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, विश्वस्त मंडळाला दर्गा पुरातन असल्याचे पुरावा सादर करता न आल्याने न्यायालयाने दर्गा अनाधिकृत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले.
या दरम्यान विश्वस्त मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतल्यानंतर तातडीने सुनावणी का केली नाही याबाबत उच्च न्यायालयाला विचारणा देखील केली होती. उच्च न्यायालयाला खुलासा सादर करण्याच्या सूचना याप्रकरणी दिल्या होत्या. महापालिकेला देखील बाजु मांडण्याच्या सुचना होत्या. सदरची बाब न्याय प्रविष्ट असताना महापालिकेने दर्गा हटविण्याची कारवाई केली. महापालिकेची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा आरोप दर्गा विश्वस्तांनी केला होता. त्या विरोधात उच्च न्यायालयात दावा दाखल आहे. न्यायालयाने महापालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश होते. परंतु महापालिकेने विहित मुदतीत प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने न्यायालयाने महापालिकेला पंधरा हजारांचा दंड ठोठावला आहे.
अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून होणार भरपाई
अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून १५ हजार रुपये दंडाची रक्कम वसुल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असून दोन दिवसात ही रक्कम बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा ॲडव्होकेट एड फंडात जमा करण्याचे सूचित केले आहे. यामुळे महापालिका प्रशासनाची नाचक्की झाली आहे.
