नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
कारागृह विभागाचे अपर पोलिस महासंचालक सुहास वारके सोमवारी (दि. २१) नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहाच्या नियमित पाहणीसाठी आले असतानाच, न्यायालयीन बंदीने गळफास घेत आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. त्यामुळे विविध कारणांनी सातत्याने चर्चेत असलेले नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले असून, बंदींच्या सुरक्षेसह कारागृह प्रशासनाच्या देखरेख व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
नंदू पिराजी माळी (२८, रा. बागलाण) हा पोक्सो प्रकरणातील न्यायालयीन बंदी म्हणून नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात होता. सोमवारी (दि. २१) दुपारच्या सुमारास यार्ड क्रमांक सहामधील बॅरेकच्या मागील बाजूस त्याने गळफास घेतल्याचे निदर्शनास आले. कारागृह प्रशासनाने तातडीने त्याला खाली उतरवून वैद्यकीय तपासणी केली.
मात्र, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुहास विभुते यांनी त्याला मृत घोषित केले. सायंकाळी ५.४० वाजता मृत्यूची नोंद करण्यात आली. याबाबत पोलिस शिपाई गोविंद रंगनाथ मोरे यांनी कारागृह प्रशासनाला लेखी माहिती दिली असून, पोलिस उपनिरीक्षक सतीश आहेर तपास करीत आहेत.
घटना चौकशीकडे लक्ष
घटनेत बंदीला गळफास घेण्याची संधी नेमकी कशी मिळाली, संबंधित परिसरात नियमित देखरेख होती का, तसेच सुरक्षा यंत्रणेतील कोणत्या पातळीवर त्रुटी राहिली, याबाबत तपासातून स्पष्टता येणे अपेक्षित आहे.
बंदींच्या सुरक्षिततेसाठी असलेल्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि कारागृहातील प्रत्येक संवेदनशील ठिकाणाची काटेकोर तपासणी करण्याची मागणीही पुढे येत आहे. त्यामुळे या घटनेच्या चौकशीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
'सुधारणा व पुनर्वसन' हे कारागृह विभागाचे ब्रीदवाक्य असताना, कारागृहाच्या भिंतीआड बंदींच्या सुरक्षिततेचीच हमी राहिली नसल्याचे या घटनेने अधोरेखित केले आहे. विशेष म्हणजे, कारागृह विभागाचे अपर पोलिस महासंचालक सुहास वारके हे २१ सप्टेंबर रोजी नाशिकरोड कारागृहाच्या पाहणीसाठी आले होते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियमित पाहणी सुरू असतानाच त्याच्या एक दिवस आधी घडलेल्या या घटनेमुळे कारागृहातील सुरक्षा, बंदींची देखरेख आणि संवेदनशील भागांवरील नियंत्रणाची कार्यपद्धती तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह यापूर्वीही विविध घटनांमुळे चर्चेत राहिले आहे. मागील वर्षी कारागृहाच्या आवारात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई केल्याची घटना घडली होती. तसेच कैद्यांच्या भेटीदरम्यानचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्यानेही कारागृह प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत चर्चा झाली होती. या पार्श्वभूमीवर आता न्यायालयीन बंदीच्या मृत्यूने कारागृह प्रशासनासमोर नवे आव्हान उभे केले आहे.
