नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमधील वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना करण्यासाठी प्रस्तावित रिंगरोडच्या कामाला आता आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. रिंगरोडच्या पॅकेज-५ मध्ये बाधित होणारी नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहाच्या ताब्यातील तब्बल १.२३८ हेक्टर अर्थात सुमार तीन एकर जमीन महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे (एमएसआयडीसी) हस्तांतरित करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे.
त्यामुळे रिंगरोडच्या कामाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता असून सिंहस्थापूर्वी प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने ही बाब महत्त्वाची मानली जात आहे. गृह विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.
एकलहरा ते सिन्नर फाटा रस्त्यालगत देवळाली गावाच्या हद्दीत असलेल्या नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहाच्या ताब्यातील गट क्रमांक १६४/ब, १६५, १६६ आणि १६७ क २/३ मधील जमीन रिंगरोडच्या पॅकेज-५ साठी आवश्यक आहे. सुमारे ६०० मीटर लांबीचा हा भूखंड प्रकल्पामुळे बाधित होत असल्याने त्याचा आगाऊ ताबा देण्याची मागणी एमएसआयडीसीकडून करण्यात आली होती.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कालावधीत नाशिक शहरात मोठ्या प्रमाणावर भाविक आणि वाहनांची गर्दी होणार आहे. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्थापनासाठी रिंगरोड प्रकल्पाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कारागृहाची जमीन उपलब्ध झाल्याने पॅकेज-५ मधील कामांना गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून आगामी सिंहस्थाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
बाधित सुविधांच्या पुनर्बांधणीची अट
शासनाने ही जमीन हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देताना कारागृहाच्या सुरक्षिततेसह पर्यावरणीय बाबींनाही प्राधान्य दिले आहे. बाधित होणाऱ्या कारागृहाच्या शेतीसाठी नवीन विहीर बांधणे किंवा विद्यमान विहिरीची पुनर्बांधणी करणे संबंधित यंत्रणेला बंधनकारक करण्यात आले आहे.
रिंगरोडच्या कामामुळे बाधित होणाऱ्या झाडांच्या संख्येच्या दुप्पट वृक्षलागवड करावी लागणार आहे. कारागृहाच्या सुरक्षा भिंतीला बाधा आल्यास नवीन संरक्षण भिंत उभारणे, तसेच बाधित होणारे कारागृह परिसरातील पोहोच रस्ते आणि अंतर्गत रस्ते नव्याने बांधून देणे, या अटीही शासनाने घातल्या आहेत.
