नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
रिंगरोडबाधित शेतकऱ्यांच्या काही मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली असली, तरी रिंगरोडचे अलाइनमेंट आणि शेतकऱ्यांना बाजारभावानुसार योग्य मोबदला या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्यांवर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे या प्रश्नांवर शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांनी केली आहे.
या संदर्भात पुढील दोन दिवसांत मंत्री गिरीश महाजन यांच्या माध्यमातून बैठकीचे निमंत्रण मिळाल्यास बाधित शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह वर्षा निवासस्थानी जाऊन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याची माहितीही गायकर यांनी रिंगरोडबाधित शेतकऱ्यांच्या बैठकीत दिली.
तालुक्यातील रिंगरोड प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी सोमवारी (दि. २२) नाशिकच्या ग्रामदैवत श्री कालिकामाता मंदिर सभागृहात गायकर यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक झाली. नाशिक तालुक्यातील विविध गावांतील रिंगरोडबाधित शेतकरी, ग्रामप्रतिनिधी आणि समन्वयक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीत शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्या, शासनाकडून प्राप्त झालेल्या नोटिसा, कायदेशीर प्रक्रिया तसेच पुढील आंदोलनाची दिशा यावर सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीत रिंगरोड प्रकल्पासंदर्भात शासनाकडे सातत्याने करण्यात आलेल्या पाठपुराव्याचा आढावा घेण्यात आला.
विशेषतः जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांबाबत शासनाच्या वरिष्ठ स्तरावर केलेल्या पत्रव्यवहाराची माहिती दिली. त्या अनुषंगाने शासनाकडून प्राप्त झालेली उत्तरे, झालेली कार्यवाही आणि सकारात्मक निर्णयांची माहिती उपस्थित शेतकऱ्यांना देण्यात आली.
यावेळी गावनिहाय शासनाने जारी केलेले आदेश, बजावलेल्या नोटिसा, त्यावरील शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या हरकती, प्रलंबित सुनावण्या आणि विविध कायदेशीर बार्बीचा आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांकडून माहिती संकलित करून शासनाच्या वरिष्ठ स्तरावरील बैठकीसाठी सर्वसमावेशक निवेदन तयार करण्याचे कामही बैठकीत करण्यात आले.
गावनिहाय शेतकरी समन्वय
समित्या आगामी आंदोलन अधिक प्रभावी आणि संघटित करण्यासाठी प्रत्येक गावातून प्रतिनिधींची निवड करून गावनिहाय शेतकरी समन्वय समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या समित्यांमार्फत प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांशी सातत्याने संपर्क ठेवणे, शासनाच्या आदेशांची माहिती पोहोचविणे, कायदेशीर बाबींमध्ये समन्वय साधणे आणि आंदोलनाचे नियोजन करणे, अशी जबाबदारी निश्चित करण्यात आली.
