Ring Road Affected Families to March to Minister Zhirwal's Office
नाशिक : रिंगरोडबाधित शेतकऱ्यांनी आपला लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार केला आसून, सोमवारी (दि. १) शेतकरी सहकुटुंब अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या कार्यालयावर धडकणार आहेत. रविवारी (दि. ३१) दुगाव येथील घाडगे लॉन्स येथे बैठकीत याबाबत निर्णय झाला.
बैठकीत विविध गावांमधून दाखल झालेल्या तक्रारी, रिंगरोडच्या अलाइनमेंटबाबतचे नकाशे, तसेच बाधित घरे, विहिरी, बोअरवेल, शेतीक्षेत्र आणि बाधित शेतकऱ्यांची संख्या याबाबतची माहिती संकलित करण्याचा निर्णय घेण्यात आरला, रिंगरोडमुळे पूर्ण व अंशतः बाधित होणाऱ्या शेतकयांची आकडेवारी तयार करून शासन व प्रशासनासमोर भामपणे मांडण्याची भूमिका उपस्थितांनी घेतली.
यासाठी माहिती तातडीने संकलित करून आंदोलन समितीकडे सादर करण्याचे ठरले तसेच पुढील पंधरा दिवसांत आंदोलनाचा आराखडाड़ी निश्चित करून मागण्या मंजूर करून घेण्यासाठी संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. सोमवारी सकाळी १० वाजता मंत्री झिरवाळ यांच्या कार्यालयावर सहकुटुंब उपस्थित राहून आंदोलन केले जाणार आहे.
रिंगरोड प्रकल्पामुळे शेकडो कुटुंबे विस्थापित होण्याच्या मार्गावर असताना केवळ एका प्रकरणाचा संदर्भ देऊन आंदोलनाची दिशा भरकटविण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. अन्यथा तीव्र भूमिका घेण्याचा इशारा बैठकीत देण्यात आला. बैठकीला छावा क्रांतिवीर सेनेचे अध्यक्ष करण गायकर, शेतकरी दीपक हगवणे, अक्षय कातड, बाळासाहेब जोंधळे, खंडेराव सांडखोरे, संदीप भागवत, गुलाब म्हैसधुणे, कमलाबाई खिरकाडे, अनिल रिकामे, रवि पेखाले, बाजीराव पिंगळे, शांताराम पिंगळे, प्रकाश बर्वे, रघुनाथ सूर्यवंशी, विनोद कातड आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिका-यांच्या वक्तव्याबाबत नाराजी
जिल्हाधिकाऱ्यांनी कमलाबाई खिरकाडे यांच्या संदर्भात माध्यमांना दिलेल्या माहितीवायत बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. खिरकाडे यांचे पर बाधित होत नसले, तरी त्यांची सुमारे ७५ गुंठे जमीन जात आहे. तसेच संबंधित अधिकायांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन कोणताही सर्वेक्षण आल्याल तयार केलेला नसताना, चुकीची माहिती वरिष्ठांकडे सादर केल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. खिरकाडे पांची जमीन यापूर्वीही तीन वेळा विविध प्रकल्पांमुळे बाधित झाली आहे. त्यापैकी एकदा वडिलोपार्जित हिश्श्यातील जमीन, तर दोन वेळा स्वतःच्या मालकीची जमीन संपादित झाली आहे. अशा परिस्थितीत वस्तुस्थिती न तपासता चुकीची माहिती प्रसारित करणे हे दुर्दैवी असल्याची भावना बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांबाबत दाखविलेली सकारात्मकता व सहानुभूतीचे स्वागत आहे. मात्र, त्यांनी शेतकऱ्यांच्या भावनांशी विसंगत आणि दिशाभूल करणारी विधाने टाळावीत. चुकीच्या माहितीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी खुलासा करून वस्तुस्थिती सादर करावी. आवश्यक असल्यास जाहीर दिलगिरी व्यक्त करावी.
- करण गायकर, संस्थापक अध्यक्ष, छावा क्रांतिवीर सेना
शेतकरी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार
पंचवटी : बाड़ा रिंगरोड प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी रामकुंडावर सुरू असलेल्या आंदोलनाला सहा दिवस पूर्ण झाले असून, आमरण उपोषणाचे रूपांतर आता साखळी उपोषणात करण्यात आले आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील लढा आता न्यायालयीन पातळीवर नेण्याचा निर्णय शेतकरी संघटनांनी घेतला असून, लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती शेतकरी नेते साहेबराव दातीर आणि अॅड. कैलास खांडबहाले यांनी दिली.
प्रस्तावित यांत्रिकेमध्ये अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात येणार असल्याचे आंदोलनकायर्यांनी सांगितले. सर्वोच्य न्यायालयाने सुपीक व बागायती जमिनीचे संपादन टाळण्याबाबत दिलेल्या निर्णयाचा विचार न करता प्रशासन सक्तीने भूसंपादन प्रक्रिया राबवत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच विकास आराखड्यातील डीपी आणि टीपी रस्त्यांची कामे पूर्ण न करता नव्याने रिंग रोडसाठी भूसंपादन केले जात आहे. याला विरोध केला जाणार आहे.
रिंगरोडसाठी विविध गावांमध्ये जमिनीचे वेगवेगळे दर निश्चित करून शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. काही ठिकाणी झोन बदलून मोबदला कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा आंदोलाकल्यांनी केला आहे. कोणत्याही समितीच्या सर्वेक्षणाशिवाय प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात आल्याचा आरोप करत, यामागे लोकप्रतिनिधी, बिल्डर र अधिकान्यांच्या जमिनी या रोडवर असल्यामुळे त्यांचे हितसंबंध जोपासले जात असल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात आला. भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान पूर्वसूचना न देता पोलिस बंदोबस्तात कामे सुरू करण्यात आली असून, शेतकरी महिलांशी गैरवर्तन झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. वडगाव पिंगळा, चिंचोली, जोपूर आणि डाकवे परिसरात घरे, विहिरी आणि गोठे पाडण्यात येत असल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
