नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
रिंगरोडबाधित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी दोन दिवसांत बैठक घ्या, अन्यथा मुंबईतील वर्षा निवासस्थानी आंदोलन करून मुख्यमंत्र्यांकडे न्याय मागणार, असा अंतिम इशारा शेतकऱ्यांकडून देण्यात आला. आंदोलनाची दिशा व रणनीती ठरवण्यासाठी मंगळवारी (दि. १६) ग्रामदैवत कालिका माता मंदिरात शेतकऱ्यांची बैठक पार पडली.
बैठकीत शासनाने अलीकडे जारी केलेले विविध शासकीय आदेश, नियम व निर्णय तसेच त्यांचे बाधित शेतकऱ्यांवर होणारे परिणाम यावर चर्चा झाली. या निर्णयांविरोधत कायदेशीर, लोकशाही आणि संघटित पद्धतीने कसा लढा उभारायचा याबाबतही शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले.
गेल्या आठवड्यात रिंगरोडबाधित शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेऊन काही ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आलेली रिंगरोडची अलाइनमेंट बदलावी, भूसंपादित शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेला अत्यल्प आणि अन्यायकारक मोबदला पुनर्निर्धारित करावा, जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित विभागांकडून सुरू असलेली जबरदस्तीची भूसंपादन प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी केली होती.
यासंदर्भात सर्व संबंधित अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि रिंगरोडबाधित शेतकऱ्यांची संयुक्त बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्काळ घेण्याची विनंतीही केली होती. मात्र, सहा दिवस उलटूनही बैठकीबाबत कोणतेही निमंत्रण अथवा निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांत तीव्र नाराजी असून, आम्ही आणखी एक दिवस प्रतीक्षा करणार आहोत. त्यानंतरही बैठक आयोजित झाली नाही तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेत त्यांच्यासमोर संपूर्ण वस्तुस्थिती मांडून न्यायाची मागणी करू, असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला.
...तर जबाबदार कोण ?
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या निर्णयामुळे शेतकरी हवालदिल होत आहेत. शेतकऱ्यांच्या भावना, त्यांच्या हक्कांचा आणि त्यांच्या भवितव्याचा विचार न करता घेतले जाणारे निर्णय हे लोकशाही व्यवस्थेला शोभणारे नाहीत. जर एखादा शेतकरी या अन्यायाला कंटाळून टोकाचे पाऊल उचलण्यास प्रवृत्त झाला तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला.
मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका घ्यावी
पुढील दोन दिवसांत शासनस्तरावर रिंगरोडबाधित शेतकऱ्यांसोबत बैठक आयोजित झाली नाही तर तीव्र आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला जाईल. मंत्री गिरीश महाजन आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांची पुढील भूमिका पाहून आंदोलनाची दिशा जाहीर केली जाईल. शासनाने शेतकऱ्यांच्या न्याय्य व हक्काच्या मागण्यांकडे अधिक काळ दुर्लक्ष करू नये, असा इशाराही बैठकीत देण्यात आला.
हा लढा कोणत्याही व्यक्तीचा नसून, शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा आणि त्यांच्या पुढील पिढ्यांच्या भविष्याचा आहे. आम्ही न्याय मागत आहोत, भीक नाही. शासनाने संवादाचा मार्ग स्वीकारून त्वरित निर्णय घ्यावा. अन्यथा रिंगरोडबाधित शेतकरी आपला हक्क मिळवण्यासाठी रस्त्यावर उतरतील. मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर अजून शेतकऱ्यांचा विश्वास आहे, तो त्यांनी सार्थ ठरवावा.
करण गायकर, संस्थापक अध्यक्ष, छावा क्रांतिवीर सेना
