नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक रिंगरोड भूसंपादन प्रक्रियेसंदर्भात गुरुवारी (दि. १६) आयोजित सुनावणीदरम्यान शेतकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भूसंपादनाची प्रक्रिया गांभीर्याने राबविण्यात येत नसून अनेक त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा आरोपही यावेळी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला.
शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या आक्षेपानुसार, आणेवारी अस्तित्वात असतानाही भोगवटेदारांनाही मोबदल्याच्या प्रक्रियेत सामाविष्ट केले जात असल्याने गोंधळ निर्माण होत आहे. तसेच, तीन वर्षांपूर्वी द्राक्षबागा असलेल्या जमिनींची नोंद हंगामी बागायती म्हणून करण्यात आल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना कमी मोबदला मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ऑनलाइन पीकपेरा नोंदविता न आल्याचा फटका अनेक शेतकऱ्यांना बसत असल्याचे सुनावणीत समोर आले. तांत्रिक अडचणी किंवा इतर कारणांमुळे ऑनलाइन पीकपेरा नोंदविता आला नसल्यास त्याची शिक्षा शेतकऱ्यांना मिळू नये, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली.
प्रत्यक्षात ज्या जमिनींवर द्राक्षबागा किंवा इतर बागायती पिके होती, त्या क्षेत्राचा विचार करून शासनाने आवश्यक दुरुस्ती करावी आणि बागायती क्षेत्राप्रमाणे योग्य मोबदला द्यावा, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली. दरम्यान, काही शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष भूसंपादनासाठी मोजण्यात आलेले क्षेत्र आणि अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या नोटिसीतील क्षेत्रफळ यामध्ये तफावत असल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला.
या विसंगतीमुळे मोबदल्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करीत संबंधित शेतकऱ्यांनी भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे याबाबत खुलासा मागितला. सुनावणीदरम्यान अनेक शेतकऱ्यांनी प्रशासनाने प्रत्येक प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करून नोंदीतील चुका तातडीने दुरुस्त कराव्यात, अन्यथा अन्यायकारक भूसंपादनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला. तर अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या हरकतींची नोंद घेत आवश्यक त्या बाबींची तपासणी करून नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
"वडिलोपार्जित जमिनीची वाटणी होऊन यासंदर्भात सातबारा उताऱ्यावर आणेवारीची नोंदही करण्यात आलेली आहे, असे असतानाही भूसंपादन प्रक्रियेत सर्व पोट भागीदारांना मोबदला प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात येत आहे. अशा स्थितीत वडिलांची जमीन भूसंपादनात गेल्यानंतर मोबदला अन्य पोटभागीदारांनाही मिळेल. मात्र वडिलोपार्जित जमिनीत अतिरिक्त जमिनीचा वाटा मिळणार नाही. त्यामुळे आणेवारीनुसार जमिनीचा मोबदला मिळावा, ही आमची मागणी आहे." — विनायक तांदळे, प्रकल्पबाधित शेतकरीपुत्र, मखमलाबाद
"रिंगरोड प्रकल्पात माझे सर्व्हे नं २५८/२ क्षेत्र संपादित होणार आहे. या क्षेत्रात विहीर असून, याच भागातून कालवाहो गेला आहे. त्यामुळे हे क्षेत्र बागायती असताना हंगामी बागायती ग्राह्य धरण्यात येत आहे. ऑनलाइन प्रणालीमुळे मला पीकपेरा लावता आला नाही. त्यामुळे ही चूक दुरुस्त करून संबंधित क्षेत्रास बागायती दराने घेतल्यास जमीन देण्यास मी तयार आहे." त्र्यंबक काकड, प्रकल्पबाधित शेतकरी, मखमलाबाद
"रिंगरोड प्रकल्पाच्या मोजणीनंतर भूसंपादनासाठी नोटीस आली. यात प्रत्यक्ष भूसंपादनाचे क्षेत्र केवळ २० गुंठे असताना नोटिसीमध्ये २७.५० गुंठे नमूद आहे. त्यानंतर पुन्हा स्वतंत्र मोजणी करण्यात आली, हीच बाब सुनावणीत अधिकाऱ्यांसमोर मांडली असून, यातील चूक दुरुस्त करण्याची मागणी केली आहे."
भारत काकड, प्रकल्पबाधित शेतकरी, मखमलाबाद
"वडिलोपार्जित जमिनीची वाटणी होऊन यासंदर्भात सातबारा उताऱ्यावर आणेवारीची नोंदही करण्यात आलेली आहे, असे असतानाही भूसंपादन प्रक्रियेत सर्व पोट भागीदारांना मोबदला प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात येत आहे. अशा स्थितीत वडिलांची जमीन भूसंपादनात गेल्यानंतर मोबदला अन्य पोटभागीदारांनाही मिळेल. मात्र वडिलोपार्जित जमिनीत अतिरिक्त जमिनीचा वाटा मिळणार नाही. त्यामुळे आणेवारीनुसार जमिनीचा मोबदला मिळावा, ही आमची मागणी आहे."
विनायक तांदळे, प्रकल्पबाधित शेतकरीपुत्र, मखमलाबाद
