नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक रिंगरोड प्रकल्पाच्या भूसंपादनात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याच्या आरोपांची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. प्रकल्पाची अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच काही विशिष्ट व्यक्तींनी जमिनी खरेदी केल्या, तसेच राजकीय दबावातून रिंगरोडचे अलायनमेंट बदलण्यात आल्याच्या आरोपांची महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव चौकशी करणार असून, १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.
विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. कुंभमेळ्याच्या नावाखाली रिंगरोडसाठी शेतकऱ्यांवर जबरदस्तीने भूसंपादनाचा दबाव आणला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ४ मे रोजी प्रसिद्ध झालेल्या यादीत नसलेल्या काही सर्व्हे क्रमांकांचा नंतरच्या यादीत समावेश करण्यात आला.
काही प्रभावशाली व्यक्ती आणि कंपन्यांना आर्थिक लाभ मिळावा म्हणून मूळ आराखड्यात बदल करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. जमिनीच्या मोजणीदरम्यान गरीब शेतकऱ्यांना घराबाहेर काढण्यात आले, तसेच काही ठिकाणी महिलांशी धक्काबुक्की झाल्याच्या तक्रारीही वडेट्टीवार यांनी सभागृहात मांडल्या. या प्रकरणात जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भूमिकाही संशयास्पद असल्याचा आरोप करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
देवळालीच्या आमदार सरोज अहिरे यांनीही या प्रकरणात गंभीर आरोप केले. महसूल व पोलिस विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी रस्त्यालगतच्या जमिनी आधीच खरेदी करून त्यानंतर रिंगरोडचे अलायनमेंट बदलल्याचा दावा त्यांनी केला. काही व्यक्तींची नावे घेत त्यांनी या व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. तसेच सध्या अन्य एका प्रकरणात अटकेत असलेल्या एका व्यक्तीचाही या जमिनींमध्ये सहभाग असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
यावर उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याचे जाहीर केले. प्रकल्पाची माहिती आधीच लीक करून जमीन खरेदीचे गैरव्यवहार झाले असतील, तर संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
१५ दिवसांत चौकशी पूर्ण करून दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. महिलांशी गैरवर्तन झाल्याच्या आरोपांबद्दल बोलताना प्रांताधिकारी पवन दत्ता यांनी मारहाण झाल्याचा आरोप फेटाळून लावला असला, तरी घटनास्थळी वादावादी व हमरीतुमरी झाल्याचे महसूलमंत्र्यांनी मान्य केले.
बळजबरीने भूसंपादन होणार नाही
स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविण्यात येईल. बाधितांना कायद्यानुसार योग्य आणि रास्त मोबदला दिला जाईल. कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. अधिकाऱ्यांनी दबाव टाकला असेल किंवा महिलांशी गैरवर्तन केले असेल, तर त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी रिंगरोड महत्त्वाचा असला, तरी विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा येऊ दिली जाणार नाही, असे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
उच्चस्तरीय चौकशी करा : आ. सरोज अहिरे
देवळाली मतदारसंघाच्या आमदार सरोज अहिरे यांनी सभागृहात मुद्दा उपस्थित करत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पत्र देऊन या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. देवळाली मतदारसंघातील काही गावांमधून जाणाऱ्या रिंगरोडच्या अलायनमेंटमध्ये हेतुपुरस्सर बदल करण्यात आल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी, घरे, विहिरी व बागायती क्षेत्र बाधित होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
