नाशिकरोड : प्रफुल्ल पवार
विभागातील आदिवासींच्या सुमारे ४० हेक्टर जमिनी बेकायदेशीररीत्या म्हणजेच शासनाची परवानगी न घेता, परस्पर खरेदी करणाऱ्यांवर शासनाने कारवाईच्या बडगा उचलला आहे. कारण ६६ गटांमध्ये ७८.९४ हेक्टर जमिनी मूळ मालकांना परत करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जमिनी खरेदी करणाऱ्या भूमाफियांची धाबे दणाणले आहे. त्यामुळे त्यांना कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
आदिवासी जमिनींच्या संरक्षणासाठी शासनाने कठोर भूमिका घेतली असून, परवानगी न घेता झालेल्या जमीन व्यवहाराच्या प्रकरणांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. महसूल विभागाच्या पाहणीत नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये वारसा हक्क, बक्षीसपत्र तसेच इतर माध्यमांतून झालेल्या १९ संशयास्पद व्यवहारांची नोंद आढळून आली आहे. या प्रकरणांमधील ३९.८६ हेक्टर जमीन असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
विक्री झालेल्या जमिनी मूळ हक्कदारांना परत देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, संबंधित व्यवहारांची सखोल चौकशी सुरू आहे. विभागात नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांत मिळून ३ लाख ६० हजार ३४५ आदिवासी जमिर्नीचे गट आहेत. या जमिनींचे एकूण क्षेत्र ५ लाख १ हजार ९२१.८५ हेक्टर इतके आहे.
महसूल विभागाच्या अहवालानुसार शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय वारसा हक्क, बक्षीसपत्र दर्शवून अनधिकृत व्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले, त्यात १४० प्रकरणांमध्ये २५४.७३ हेक्टर क्षेत्राचे असून, यात किती व्यवहार बेकायदेशीर आहे, त्यामुळे भूमाफियांवर चौकशीची टांगती तलवार असल्याचे निदर्शनात येत आहे. याशिवाय वारस हक्क आणि बक्षीसपत्राद्वारे १९ प्रकरणांमध्ये ३९.८६ हेक्टर क्षेत्राचे हस्तांतरण झाल्याची नोंद आहे.
काही प्रकरणांत नियमांचे पालन झाले आहे की नाही, याची पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे. ८ प्रकरणांमध्ये २३.१९ हेक्टर क्षेत्र शेती असलेल्या जमिनी बिगरशेती केल्याचे दर्शविण्यात आले आहे. शासनाने अशा ६६ प्रकरणांमध्ये ७८.९४ हेक्टर क्षेत्र भूमाफियांच्या घशातून काढून पुन्हा मूळ मालकाला परत करण्यात आले आहे.
यात सर्वाधिक नाशिक जिल्ह्यातील ५२ प्रकरणांचा समावेश आहे. या प्रकरणांत कायदेशीर परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या का, याचीदेखील चाचपणी सुरू आहे. पाठोपाठ अहिल्यानगरमध्ये ११ प्रकरणांचा समावेश आहे. जळगावमध्ये तीन प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे.
जळगाव जिल्ह्यात सर्वाधिक १७.८६ हेक्टर क्षेत्राचे व्यवहार परवानगीशिवाय झाल्याचे आढळून आले असून, नाशिक जिल्ह्यात १२.५३ हेक्टर क्षेत्राचे व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. महसूल प्रशासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ नुसार अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीची जमीन बिगरआदिवासी व्यक्तीकडे हस्तांतरित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. परवानगीशिवाय झालेला व्यवहार अवैध ठरू शकतो. अशा प्रकरणांत व्यवहार रद्द करून जमीन मूळ मालकाला परत देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्यामुळे आगामी काळात अशा व्यवहारांवरील कारवाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महसूल आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागातील जिल्हाधिकाऱ्यांना आदिवासी जमिनींबाबत माहिती संकलित करून बेकायदेशीर प्रकरणांमध्ये मूळ आदिवासी नागरिकांना जमिनी परत करण्याचे निर्देशित करण्यात आले आहे.
- जितेंद्र वाघ, अपर आयुक्त, महसूल
