देशभरात गहन प्रश्न बनलेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ताजा निकाल हा मानवी सुरक्षेचा मूलभूत अधिकार आणि प्राण्यांविषयी असलेली करुणा यांमधील संघर्षाला पूर्णविराम देणारा आहे. शाळा, रुग्णालये, उपहारगृहे आदी सर्वदूर वाढलेला भटक्या कुत्र्यांचा वावर आणि त्यांच्याकडून होणार्या हल्ल्यांंचे प्रमाण चिंताजनक पातळीवर पोहोचले आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने मानवी जीवाला सर्वोच्च प्राधान्य देत घेतलेली भूमिका अत्यंत व्यावहारिक आणि काळाची गरज अधोरेखित करणारी आहे.
राज्यघटनेच्या कलम 21 अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला मिळालेल्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारामध्ये श्वानदंशाच्या किंवा हल्ल्याच्या भीतीशिवाय मुक्तपणे वावरण्याच्या अधिकाराचाही समावेश होतो, हे न्यायालयाने स्पष्टपणे मांडले. याचा अर्थ प्राण्यांविषयीचा दयाभाव बाळगताना मानवी जीवनाची सुरक्षा पणाला लावता येणार नाही, हा घटनात्मक समतोल न्यायालयाने योग्य रीतीने विषद केला. या निकालाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे न्यायालयाने पहिल्यांदाच रेबिजग्रस्त, असाध्य रोगाने आजारी किंवा अतिशय आक्रमक आणि धोकादायक भटक्या कुत्र्यांना कायदेशीर चौकटीत राहून दयामरण देण्याची परवानगी दिली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्या. संदीप मेहता, न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने 7 नोव्हेंबर 2025च्या आदेशाविरोधातील पुनर्विचार आणि सुधारणा याचिका फेटाळल्या. देशातील श्वानप्रेमींना न्यायालयाची ही भूमिका कठोर वाटू शकते; परंतु जमिनी स्तरावरील भीषण वास्तवाचा विचार करता याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नव्हता.
लहान मुले, महिला आणि वृद्ध नागरिक हे भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांचे बळी ठरत आहेत. अशावेळी केवळ नसबंदी आणि लसीकरणावर अवलंबून न राहता समाजासाठी थेट धोका बनलेल्या श्वानांबाबत ठोस निर्णय घेण्याचे धाडस न्यायालयाने दाखवले. अर्थात, हा अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना किंवा प्रशासनाला अनियंत्रितपणे वापरता येणार नाही, तर अर्हताप्राप्त पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने आणि 1960 च्या प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायद्याच्या अधीन राहूनच ही प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. न्यायालयाने भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाच्या मानक कार्यपद्धतीची वैधता मान्य करत प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांच्या पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या. शाळा, रुग्णालये आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना हटवून त्यांचे आश्रयगृहांमध्ये पुनर्वसन करण्याचे नोव्हेंबर 2025 चे निर्देश न्यायालयाने कायम ठेवले. पकडलेल्या कुत्र्यांना पुन्हा त्याच परिसरात सोडण्यास मज्जाव करून न्यायालयाने या समस्येच्या कायमस्वरूपी निर्मूलनासाठी दिशा दाखवली. आता खरी जबाबदारी राज्य सरकारे, महानगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासनाची आहे. 2019 मधील पशुधन जनगणनेनुसार भारतात 1.53 कोटी भटकी कुत्री आहेत.
कुत्र्यांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी एबीसी म्हणजेच अॅनिमल बाईट सेंटर योजना आहे; पण तिच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत ठणठणाट आहे. दरवर्षी भारतात 80 लाखांहून अधिक लोक कुत्र्यांच्या हल्ल्यांना बळी पडतात. भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतल्याने रेबिज हा घातक आणि विषाणूजन्य आजार होण्याची शक्यता असते. जगात रेबिजमुळे होणार्या मृत्यूंपैकी 36 टक्के मृत्यू एकट्या भारतात होतात. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, दरवर्षी भारतात 20 हजारहून अधिक लोक रेबिजमुळे मृत्युमुखी पडतात. देशात काही घटनांमध्ये कुत्र्यांनी लहान बालकांचे लचके तोडले, तर काही ठिकाणी दुचाकीस्वारांच्या मागे लागल्यामुळे अपघातात नागरिकांचा जीव गेला. गेल्या आठवड्यात भुसावळ येथे कुत्र्याच्या हल्ल्यात नऊ वर्षांच्या मुलाच्या चेहर्यावर तब्बल 80 टाके पडले. मुंबईत उपचारावेळी त्याची प्राणज्योत मालवली. देशात कुत्र्यांच्या चाव्याने होणार्या एकूण मृत्यूंपैकी 99 टक्के प्रकरणांमध्ये रेबिजचा प्रसार झालेला असतो. रेबिजवर औषध नाही. यावर एकमेव उपाय म्हणजे लसीकरण आणि जनावरांच्या संख्येवर नियंत्रण; मात्र भारतातील 80 टक्क्यांहून अधिक भटक्या कुत्र्यांचे लसीकरण झालेलेच नसते. त्यामुळे संसर्गाचा धोका अधिक वाढतो.
जागतिक आरोग्य संघटनेने 2030 पर्यंत भारताला रेबिजमुक्त करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकसहभागासह सार्वजनिक लसीकरण मोहीम सुरू करणे अत्यावश्यक आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत लस दिली गेली पाहिजे. न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक आदेशाची प्रभावी आणि एकसमान अंमलबजावणी करण्याबाबत प्रशासन कितपत गांभीर्य दाखवते, यावर परिणामांची दिशा आणि यश अवलंबून आहे. आजवर पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची कमतरता यामुळे ही समस्या चिघळत गेली. उघड्या कचराकुंड्या, अन्न कचर्याचे अयोग्य व्यवस्थापन आणि अपुर्या आश्रयव्यवस्था यामुळेच भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढली. अनेक शहरांमध्ये ‘कचराकुंडी मुक्त शहर’ मोहिमेत कचराकुंड्या हटवल्या; परंतु नागरिकांकडून कचरा उघड्यावर टाकणे थांबले नाही. परिणामी, कचर्याभोवती भटक्या कुत्र्यांचे कायमचे वास्तव्य निर्माण होते. अनेक श्वानप्रेमी निवासी भागांत, सोसायट्यांच्या प्रवेशद्वारांवर किंवा रस्त्यांवर भटक्या कुत्र्यांना अन्न खाऊ घालतात. यामुळे एकाच ठिकाणी कुत्र्यांची टोळकी तयार होतात.
कुत्रे त्या परिसराला स्वतःचा प्रदेश मानू लागतात आणि तिथे येणार्या अनोळखी नागरिकांवर किंवा वाहनांवर हल्ले करतात. कुत्र्यांचा प्रजनन दर अत्यंत जास्त असल्याने एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर नसबंदी झाली नाही, तर कुत्र्यांची संख्या नियंत्रणात येत नाही. दयामरण हा अंतिम आणि अपवादात्मक उपाय असला, तरी त्यासोबत व्यापक प्रतिबंधात्मक यंत्रणा उभारणे तितकेच आवश्यक आहे. वेळेवर योग्य पावले उचलली नाहीत, तर ही समस्या आणखी भयावह रूप घेऊ शकते. निर्देशांचे पालन न करणार्या अधिकार्यांवर कारवाईचा इशारा दिल्यामुळे प्रशासनाला गांभीर्याने पावले उचलावीच लागणार आहेत. मानवी सुरक्षा आणि प्राण्यांचे कल्याण या दोन्ही आघाड्यांवर समतोल राखताना सार्वजनिक आरोग्याला आणि सुव्यवस्थेला प्राधान्य देणारा हा निकाल देशातील नागरी जीवनाला भयमुक्त करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणारा आहे.
