सुवर्णा दिवेकर
अलिबाग: रायगड जिल्ह्याच्या समुद्रकिनाऱ्यालगतची 99 गावे समुद्री आपत्तीच्या दृष्टीने संवेदनशील आहेत. त्यामुळे मान्सून काळात पूर, दरडी कोसळणे आणि समुद्री दुर्घटनांचा सामना करणाऱ्या रायगड जिल्ह्यात यंदा प्रशासनाने अधिक सक्षम आणि तंत्रज्ञानाधारित तयारी सुरू केली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या आढावा बैठकीत सर्व विभागांना परस्पर समन्वय ठेवून आपत्कालीन परिस्थितीसाठी सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जिल्ह्यातील सर्व नियंत्रण कक्ष 24 तास कार्यरत ठेवण्याचे निर्देशही प्रशासनाने दिले आहेत.
रायगड जिल्ह्यात 132 गावे पूरप्रवण, तर तब्बल 392 गावे दरडप्रवण म्हणून ओळखली जातात. यामध्ये अतिजोखमीच्या वर्ग-1 मधील 18 गावांचा समावेश आहे. तसेच समुद्रकिनाऱ्यालगतची 99 गावे समुद्री आपत्तीच्या दृष्टीने संवेदनशील आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासनाने ‘कोंकण पॅकेज’ अंतर्गत सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या विविध कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली असून, अनेक कामे सध्या प्रगतीपथावर आहेत.
मान्सून काळात वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या समस्या कमी करण्यासाठी 13 तहसील मुख्यालयांना जोडणाऱ्या भूमिगत विद्युत वाहिन्यांचे काम सुरू आहे. तसेच आपत्तीच्या वेळी नागरिकांना सुरक्षित निवारा मिळावा यासाठी जिल्ह्यात 62 बहुउद्देशीय निवारा शेड उभारण्यात येत आहेत. किनारपट्टी भागात समुद्र धूप रोखण्यासाठी दोन ठिकाणी संरक्षण बंधारे उभारले जात असून, खारबंदिस्तीच्या बळकटीकरणासाठी 14 कामे हाती घेण्यात आली आहेत.
शोध व बचाव कार्य अधिक वेगवान आणि प्रभावी करण्यासाठी शासनाने 400 गावांमध्ये ‘व्हिलेज डिझास्टर मॅनेजमेंट किट’चे वाटप केले आहे. याशिवाय 28 पोलीस स्टेशन आणि 10 पोलीस चौक्यांनाही आपत्कालीन साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. जिल्हा पोलीस दलाला ड्रोन, नाईट व्हिजन बायनाक्युलर, रोप गन, लाईफ जॅकेट, रोप आणि अन्य आधुनिक उपकरणे देण्यात आली असून, तहसील स्तरावर रबरी बोटी, स्ट्रेचर्स, तंबू आणि बचाव साहित्य सज्ज ठेवण्यात आले आहे.
हवामान विभागाच्या पूर्वसूचना थेट गावपातळीपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी जिल्ह्यातील 240 गावांमध्ये जीएसएम आधारित सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली बसविण्यात आली आहे. यामुळे मुसळधार पाऊस, पूर किंवा वादळी वाऱ्यांच्या सूचना तात्काळ नागरिकांपर्यंत पोहोचवता येणार आहेत.
पर्यटकांच्या सुरक्षेलाही प्रशासनाने विशेष प्राधान्य दिले आहे. नागाव, काशीद आणि हरिहरेश्वर या पर्यटनस्थळी आधुनिक ‘रिमोट ऑपरेटेड बोया’ सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.
समुद्रात अडकलेल्या पर्यटकांना तातडीने मदत पोहोचविण्यासाठी ही यंत्रणा उपयुक्त ठरणार आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील 600 ‘आपदा मित्र’ आणि ‘आपदा सखी’ यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले असून, त्यांना शोध व बचाव साहित्य, ओळखपत्रे आणि विमा संरक्षणही देण्यात आले आहे. गावपातळीवर प्रशिक्षित स्वयंसेवकांची ही यंत्रणा आपत्तीच्या वेळी प्रशासनासाठी मोठा आधार ठरणार आहे.
15 जूनपासून जिल्ह्यात एनडीआरएफ होणार तैनात
आपत्ती व्यवस्थापन अधिक गतिमान करण्यासाठी डिजिटल आपत्ती प्रतिसाद प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. गावनिहाय आपत्ती आराखडे, रिसोर्स मॅपिंग, मोबाईल संदेश आणि तातडीच्या संपर्क यंत्रणेमुळे विविध विभागांमध्ये समन्वय अधिक जलद होणार आहे.
याशिवाय मान्सून काळातील आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाची (एनडीआरएफ) एक टीम 15 जूनपासून महाड येथे तैनात करण्यात येणार आहे. त्यामुळे महाडसह रायगड जिल्ह्यातील संवेदनशील भागांमध्ये बचाव कार्य अधिक वेगाने आणि प्रभावीपणे राबविणे शक्य होणार आहे.
