डॉ. राहुल रनाळकर
सिंहस्थ कुंभमेळा नाशिकच्या इतिहासातील अभिमानाचा क्षण ठरणार आहे. जगभरातून येणाऱ्या लाखो भाविकांच्या स्वागतासाठी शहराचा चेहरामोहरा बदलण्याची तयारी सुरू आहे. रुंद रस्ते, नवीन पूल, उड्डाणपूल, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा आणि विविध विकासकामांमुळे नाशिक भविष्यात अधिक सक्षम होईल, यात शंका नाही. परंतु या विकासाच्या प्रवासात जर रोज एखादा नागरिक खड्यात पडून जखमी होत असेल, एखाद्या कुटुंबाचा कर्ता व्यक्ती अपघातात मृत्युमुखी पडत असेल आणि लहान मुले अनाथ होत असतील, तर हा विकास नेमका कोणासाठी, हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. सिंहस्थाच्या तयारीसोबत नागरिकांच्या जीविताची सुरक्षितता हीदेखील तेवढीच महत्त्वाची आहे. विकासाच्या नावाखाली सामान्य माणसाला जीव मुठीत धरून रस्त्यावर उतरावे लागत असेल, तर ती कोणत्याही शहरासाठी अभिमानाची बाब ठरू शकत नाही.
नाशिक शहरात गेल्या काही ना महिन्यांपासून सिंहस्थ पार्श्वभूमीवर विकासकामांचा अक्षरशः महापूर आला आहे. शहरातील अनेक प्रमुख रस्ते एकाचवेळी खोदण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी काँक्रिटीकरण, काही ठिकाणी भूमिगत वाहिन्या, तर काही ठिकाणी पुलांची कामे सुरू आहेत. शहराच्या भविष्यासाठी ही कामे आवश्यक असल्याचे कोणीही नाकारत नाही. मात्र, या विकासकामांचे नियोजन, त्यांचा वेग आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत निर्माण झालेला प्रश्न आता अत्यंत गंभीर झाला आहे. आज नाशिकमध्ये वाहन चालविणे म्हणजे कौशल्याची परीक्षा बनली आहे.
अनेक रस्त्यांवर खोल खड्डे, अर्धवट खोदलेले मार्ग, चेतावणी फलकांचा अभाव, रात्री अपुरा प्रकाश आणि पावसामुळे पाण्याखाली गेलेले खड्डे ही रोजचीच परिस्थिती झाली आहे. नागरिक घराबाहेर पडताना आपल्या गंतव्यस्थानी सुरक्षित पोहोचू की नाही, याची खात्री उरलेली नाही. गेल्या काही महिन्यांत खड्यांमुळे झालेल्या अपघातांची संख्या चिंताजनक आहे. अनेकांनी आपला जीव गमावला आहे, तर अनेक जण गंभीर जखमी होऊन रुग्णालयात उपचार घेत आहेत.
काही कुटुंबांचा कर्ता पुरुष गेला, काही घरांतील तरुण मुले कायमची अपंग झाली, तर काही लहान मुले आजही वडिलांच्या परतीची वाट पाहत आहेत. ही केवळ आकडेवारी नाही; ती उद्ध्वस्त झालेल्या संसारांची वेदना आहे. या घटनांमुळे नुकत्याच झालेल्या महापालिकेच्या सभेत अनेक नगरसेवक भावुक झाले. काहींना अश्रू अनावर झाले. अपघातग्रस्त कुटुंबांना आर्थिक मदत द्यावी, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घ्यावी आणि उपचाराचा खर्च महापालिकेने उचलावा, अशी मागणी सभागृहात करण्यात आली.
ही मागणी केवळ राजकीय नव्हती; ती समाजमनातून उमटलेली हाक होती. खरे पाहता, जेव्हा एखादे सार्वजनिक काम प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली सुरू असते, तेव्हा त्या कामादरम्यान नागरिकांच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण जबाबदारीही प्रशासनाचीच असते. कामे सुरू करणे ही जबाबदारी आहेच; पण ती सुरक्षित पद्धतीने पूर्ण करणे ही त्याहून मोठी जबाबदारी आहे. जर रस्त्यांवरील अडथळे, खड्डे किंवा अपुरी सुरक्षाव्यवस्था यामुळे अपघात होत असतील, तर त्याकडे केवळ दुर्दैवी घटना म्हणून पाहून चालणार नाही. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर ही परिस्थिती आणखी भीषण झाली आहे.
अनेक ठिकाणी पावसाचे पाणी खड्ड्यांमध्ये साचते. वाहनचालकांना खड्यांचा अंदाज येत नाही. विशेषतः दुचाकीस्वारांना मोठा धोका निर्माण होतो. एका क्षणाची चूक आयुष्यभराचे दुःख देऊन जाते. शहरातील अनेक भागांत नागरिकांनी वारंवार तक्रारी केल्या, सामाजिक माध्यमांवर फोटो आणि व्हिडिओ प्रसिद्ध झाले, तरी अनेक ठिकाणी परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झालेली दिसत नाही. सिंहस्थासाठी आता अवघे एक वर्ष शिल्लक आहे. या टप्प्यावर बहुतांश महत्त्वाची कामे पूर्ण झालेली असणे अपेक्षित होते. त्याऐवजी अनेक कामांना उशिरा सुरुवात झाली. परिणामी, अनेक विभागांमध्ये एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर खोदकाम सुरू झाले.
वाहतूक विस्कळीत झाली आणि अपघातांचे प्रमाण वाढले. नियोजनातील हा विलंब आता नागरिकांच्या जीवावर बेतत असल्याची भावना जनमानसात निर्माण झाली आहे. कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पात विलंब होऊ शकतो. परंतु त्या विलंबाची किंमत नागरिकांनी आपल्या जीवाने मोजावी, हे कोणत्याही परिस्थितीत मान्य होऊ शकत नाही. विकासकामे सुरू ठेवतानाच पर्यायी रस्ते, योग्य दिशादर्शक फलक, रात्री पुरेशी प्रकाशयोजना, सुरक्षेसाठी बॅरिकेड्स, वेगमर्यादा आणि सतत देखरेख यांसारख्या उपाययोजना काटेकोरपणे राबविणे आवश्यक आहे. आज अनेक अपघातग्रस्त सिंहस्थ हा केवळ धार्मिक सोहळा नाही; तो नाशिकच्या व्यवस्थापन क्षमतेची आणि विकासदृष्टीची जागतिक पातळीवर परीक्षा आहे.
लाखो भाविक शहरात येणार आहेत. त्यांनी नाशिकचा अनुभव सकारात्मक घेऊन जावा, यासाठी मजबूत पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत. परंतु त्याचबरोबर हे शहर आपल्या नागरिकांसाठी सुरक्षित आहे, हा संदेशही तितकाच महत्त्वाचा आहे. विकासकामांमुळे काही प्रमाणात गैरसोय होणारच, हे नागरिक समजून घेतात. परंतु गैरसोय आणि जीवितहानी यामध्ये मोठा फरक आहे. नागरिक विकासाला विरोध करत नाहीत; त्यांना असुरक्षिततेला विरोध आहे. त्यांना कामे थांबवायची नाहीत; ती नियोजनबद्ध आणि सुरक्षित पद्धतीने पूर्ण व्हावीत, एवढीच अपेक्षा आहे.
कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. उपचारासाठी लाखो रुपयांचा खर्च होत आहे. काही कुटुंबांनी कर्ज काढले, तर काहींना नातेवाइकांकडे मदतीसाठी हात पसरावे लागत आहेत. एखाद्या कुटुंबातील कमावती व्यक्ती गेल्यानंतर त्या कुटुंबाचे भवितव्य अंधारात जाते. अशा वेळी केवळ शोक व्यक्त करून प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही. महापालिकेने अशा अपघातग्रस्तांसाठी स्वतंत्र मदत निधी तयार करण्याचा गंभीरपणे विचार करायला हवा. अपघातात मृत्यू झालेल्या कुटुंबांना तातडीची आर्थिक मदत, जखर्मीच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च, गंभीर जखमींना पुनर्वसन आणि मृतांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी विशेष सहाय्य योजना राबविणे ही काळाची गरज आहे.
नागरिकांच्या करातून चालणाऱ्या यंत्रणेने संकटाच्या काळात नागरिकांच्या पाठीशी उभे राहणे हीच खरी लोकसेवा आहे. आज गरज आहे ती युद्धपातळीवर काम पूर्ण करण्याची. ज्या ठिकाणी कामे संथगतीने सुरू आहेत, तेथे अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्री उपलब्ध करून द्यावी. कामांचे वेळापत्रक सार्वजनिक करावे. नागरिकांना कोणत्या रस्त्यावर किती दिवस काम चालणार आहे, याची स्पष्ट माहिती द्यावी. प्रत्येक अपघातानंतर फक्त चौकशीची घोषणा करण्यापेक्षा त्यातून धडा घेऊन तत्काळ सुधारणा करणे अधिक आवश्यक आहे.
नाशिक हे संतांची, संस्कृतीची आणि कुंभनगरीची ओळख असलेले शहर आहे. हे शहर विकासाच्या नव्या पर्वात प्रवेश करत आहे. मात्र, या विकासाच्या पायावर जर निष्पाप नागरिकांच्या अश्रूची आणि कुटुंबांच्या वेदनेची छाया असेल, तर त्या विकासाला पूर्णत्व लाभणार नाही. सिंहस्थासाठी होणारी प्रत्येक वीट, प्रत्येक रस्ता आणि प्रत्येक पूल हा भाविकांच्या स्वागतासाठी असला, तरी सर्वप्रथम तो नाशिककरांच्या सुरक्षिततेसाठी असला पाहिजे.
विकासाचा वेग वाढविणे आवश्यक आहे; पण त्याहून आवश्यक आहे तो नागरिकांच्या जीवाचे मोल ओळखणे. कारण शेवटी, कोणत्याही शहराची खरी प्रगती उंच इमारतींनी किंवा रुंद रस्त्यांनी मोजली जात नाही; ती त्या शहरातील प्रत्येक नागरिक सुरक्षितपणे घरी परततो की नाही, यावर ठरते. सिंहस्थाचे यशही तेव्हाच खऱ्या अर्थाने साजरे होईल, जेव्हा विकासाच्या या प्रवासात एकाही निष्पाप नागरिकाचा जीव जाणार नाही. नाशिक महापालिकेने ही जबाबदारी केवळ प्रशासकीय कर्तव्य म्हणून नव्हे, तर नैतिक उत्तरदायित्व म्हणून स्वीकारण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
