सीए संतोष घारे, अर्थतज्ज्ञ
आखाती युद्धामुळे उद्भवलेल्या भीषण संकटाच्या काळात केंद्रीय मध्यवर्ती बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक 8 एप्रिल रोजी पार पडणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी असलेला ‘गोल्डिलॉक्स’ काळ आता मागे सरला असून एका अत्यंत आव्हानात्मक पर्वाची सुरुवात झाली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मागील काही काळ हा अत्यंत आशादायक आणि सुखावह ठरला होता. उच्च विकासदर आणि नीचांकी महागाई यांचे एक विलक्षण समीकरण देशात पाहायला मिळत होते. या स्थितीला अर्थशास्त्राच्या भाषेत ‘गोल्डिलॉक्स पिरियड’ असे संबोधले जाते. या काळात अर्थव्यवस्था अतीव भरारीतही नसते आणि मंदीतही नसते. अपेक्षित, योग्य वेगाने प्रगत होत असते. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी डिसेंबर महिन्यात या स्थितीचे वर्णन करताना 8 टक्के विकासदर आणि 2.2 टक्के महागाई ही एक दुर्मीळ आणि आनंदाची बाब असल्याचे म्हटले होते; मात्र जागतिक स्तरावर वेगाने बदलणार्या भूराजकीय परिस्थितीमुळे हा सुवर्णकाळ आता संपुष्टात येताना दिसत असून भारतीय अर्थव्यवस्थेची खरी कसोटी सुरू झाली आहे.
विशेषतः आखातामध्ये गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या युद्ध संघर्षाचा थेट परिणाम आता भारताच्या मॅक्रोइकॉनॉमिक स्थिरतेवर होऊ लागला आहे. खासकरून जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यातील अडथळे ही भारतासाठी चिंतेची बाब ठरत आहे. मागील आठवड्यात ट्रम्प यांनी युद्ध गुंडाळण्याचे संकेत दिल्यानंतर क्रूड ऑईलच्या भावात घसरण झाली होती; परंतु आता हे युद्ध दीर्घकाळ चालण्याचे संकेत मिळाल्यामुळे पुन्हा कच्च्या तेलाच्या भावांनी शंभरी ओलांडली आहे. तेलाचे वाढलेले दर पर्यायाने मालवाहतुकीचा खर्च वाढवतात. कच्चा माल महागल्यामुळे वस्तूंची भाववाढ अटळ होते. यामुळे भारतीय बाजारपेठेत महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशा स्थितीत रिझर्व्ह बँकेने काही काळासाठी यशस्वीपणाने टाळलेला क्लिष्ट पेच पुन्हा एकदा उभा ठाकला आहे. हा पेच म्हणजे आर्थिक विकासाला गती द्यायची की वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कठोर पावले उचलायची?
वस्तुतः काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत भारताचे आर्थिक चित्र अतिशय सुस्पष्ट आणि सकारात्मक होते. देशांतर्गत मागणी जोरात होती. सार्वजनिक गुंतवणुकीचा ओघ सुरू होता आणि बँकिंग क्षेत्रातील तरलतादेखील समाधानकारक होती; मात्र आता हे संतुलन बिघडताना दिसत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतींनी मानसिक पातळी ओलांडल्यामुळे आयात होणार्या महागाईचा धोका वाढला आहे. भारत आपल्या गरजेच्या मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेल आयात करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारातील दरवाढीचा थेट परिणाम देशांतर्गत वाहतूक खर्च आणि उत्पादन खर्चावर होतो. जेव्हा कच्चा माल महाग होतो, तेव्हा त्याचा अंतिम बोजा ग्राहकांच्या खिशावर पडतो. हे दुष्टचक्र आता सुरू झाले असून त्याचे पडसाद घाऊक आणि किरकोळ महागाईच्या आकडेवारीत उमटू लागले आहेत.
महागाईचा हा प्रश्न केवळ तेलापुरता मर्यादित नाही. जागतिक व्यापार मार्गांमध्ये निर्माण झालेले अडथळे आणि दीर्घ सागरी प्रवासामुळे मध्यवर्ती वस्तूंच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. ही दरवाढ हळूहळू किरकोळ बाजारपेठेपर्यंत पोहोचते, ज्याला अर्थशास्त्रात ‘पास-थ्रू इफेक्ट’ म्हटले जाते. रिझर्व्ह बँकेसाठी ही परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक आहे. कारण, चलनविषयक धोरणाचे परिणाम दिसून येण्यासाठी काही काळ जावा लागतो. सध्याच्या अनिश्चित वातावरणात महागाईचा नेमका अंदाज वर्तवणे आणि त्यानुसार व्याजदरात बदल करणे, हे एक जोखमीचे काम बनले आहे. केवळ उच्च महागाईच नाही, तर महागाईतील चढ-उतार (व्होलॅटिलिटी) हे अर्थव्यवस्थेसाठी अधिक घातक ठरू शकतात.
दुसरीकडे आर्थिक विकासाच्या आघाडीवरही चिंतेचे ढग जमा होऊ लागले आहेत. 2026 च्या सुरुवातीला भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग कायम होता, तरीही आता काही क्षेत्रांमध्ये तो मंदावल्याची चिन्हे दिसत आहेत. कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ झाल्यामुळे त्यांच्या नफ्याचे प्रमाण कमी होत आहे. जागतिक अनिश्चिततेमुळे नवीन गुंतवणुकीबाबत उद्योजकांमध्ये सावधगिरीचे वातावरण आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था ऊर्जा दरवाढीच्या ओझ्याखाली दबली गेली, तर भारताच्या निर्यातीवरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. अशावेळी रिझर्व्ह बँकेने महागाई रोखण्यासाठी व्याजदरात वाढ केली, तर त्यामुळे आधीच मंदावलेला विकासदर अधिकच खाली जाण्याची भीती आहे. याउलट विकासाला प्राधान्य देऊन व्याजदर कमी केले, तर महागाई हाताबाहेर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. येत्या 8 एप्रिल रोजी होणारी रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण समितीची बैठक ही या अर्थाने अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. ही बैठक म्हणजे अनिश्चिततेच्या काळात रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णय क्षमतेची मोठी चाचणी असेल. रिझर्व्ह बँकेला आता हे ठरवावे लागेल की, सध्याची महागाई ही केवळ तात्पुरती आणि पुरवठा साखळीतील त्रुटींमुळे आहे की, ती दीर्घकालीन संकटाची नांदी आहे. हा केवळ तात्पुरता धक्का असेल, तर व्याजदरात बदल न करता परिस्थितीवर लक्ष ठेवणे योग्य ठरेल; मात्र महागाईची मुळे खोलवर रुजली असतील, तर मात्र कठोर पावले उचलणे अपरिहार्य ठरेल. चुकीच्या वेळी घेतलेला चुकीचा निर्णय बाजारात भीतीचे वातावरण निर्माण करू शकतो.
या सर्व घडामोडींचा परिणाम भारताच्या रुपयावर आणि परकीय चलन साठ्यावरही होताना दिसत आहे. तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे भारताचे आयात बिल वाढून चालू खात्यातील तूट (करंट अकाऊंट डेफिसिट) वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. त्याचबरोबर जागतिक बाजारात जेव्हा अनिश्चितता वाढते, तेव्हा परकीय गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक काढून घेतात. यामुळे रुपयाचे मूल्य घसरते. मार्च महिन्यामध्ये एक लाख कोटींहून अधिक किमतीच्या समभागांची विक्री एफपीआयकडून भारतीय शेअर बाजारात केली गेली आहे. दुसरीकडे रुपया आता शंभरीच्या दिशेने वाटचाल करू लागला आहे. रुपया कमकुवत झाला की, आयात अधिक महाग होते आणि पर्यायाने महागाईत भर पडते. हे चक्र रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला परकीय चलन बाजारात हस्तक्षेप करावा लागतो. मर्यादित साधनांचा वापर करून रुपयाची घसरण रोखणे आणि त्याच वेळी देशांतर्गत महागाई नियंत्रित करणे, ही दुहेरी कसरत मध्यवर्ती बँकेला करावी लागत आहे.
पारंपरिक चलनविषयक धोरणांच्या मर्यादाही आता स्पष्ट होऊ लागल्या आहेत. केवळ व्याजदर वाढवून रिझर्व्ह बँक जगात तेलाचे उत्पादन वाढवू शकत नाही किंवा विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी पूर्ववत करू शकत नाही. ही साधने केवळ मागणीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. अशावेळी सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यातील समन्वय महत्त्वाचा ठरतो. इंधनावरील कर कमी करून सरकार तात्पुरता दिलासा देऊ शकते; परंतु याचे राजकोषीय तुटीवर होणारे परिणाम दुर्लक्षित करून चालणार नाही. सरकारी तिजोरीवर पडणारा हा ताण दीर्घकाळ सहन करणे कठीण असते. अशा कठीण प्रसंगी रिझर्व्ह बँकेचा संवाद आणि त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. गुंतवणूकदार आणि सामान्य जनता यांच्यामध्ये विश्वास निर्माण करणे हे मध्यवर्ती बँकेचे प्रमुख कार्य आहे. आम्ही महागाईवर लक्ष ठेवून आहोत आणि विकासालाही महत्त्व देत आहोत, असा संतुलित संदेश देणे आवश्यक आहे. कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ किंवा निर्णयातील विलंब बाजारात अस्थिरता निर्माण करू शकतो. लवचिकता राखून आणि वस्तुनिष्ठ डेटावर आधारित निर्णय घेऊनच या संकटातून मार्ग काढता येईल.
थोडक्यात सांगायचे, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी असलेला ‘गोल्डिलॉक्स’ काळ आता मागे सरला असून एका अत्यंत आव्हानात्मक पर्वाची सुरुवात झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेसमोर आता एकापेक्षा जास्त संकटे उभी आहेत आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी केवळ जुनी सूत्रे उपयोगी पडणार नाहीत. धोरणात्मक निर्णय घेताना बदलत्या जागतिक परिस्थितीचा वेध घेणे आणि वेगाने पावले उचलणे ही काळाची गरज आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची लवचिकता आणि धोरणकर्त्यांचे चातुर्य यांचा हा खर्याअर्थाने कस पाहणारा काळ आहे. येणारे काही महिने हे केवळ रिझर्व्ह बँकेसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या आर्थिक भविष्यासाठी निर्णायक ठरतील. स्थिरता आणि विकास यांचा समतोल राखणे, हेच आता प्राथमिक उद्दिष्ट असावे लागेल.
