कुडाळ : कुडाळ शहराचा बहुचर्चित आणि वादग्रस्त ठरलेला प्रारुप विकास आराखडा (डीपी) जनतेची दिशाभूल करणारा आणि काही ठराविक लोकांच्या फायद्यासाठी बनवलेला असल्याचा आरोप करत, नगरसेवकांनी विशेष बैठकीत प्रशासनाला अक्षरशः धारेवर धरले. २७ मुख्य आरक्षणांच्या विरोधात तब्बल२५६ हरकती आधीच दाखल झाल्या असताना, लोकप्रतिनिधी म्हणून नगरसेवकांनाच पूर्णपणे अंधारात ठेवून हा आराखडा कसा तयार केला? हा विकास नक्की कोणासाठी चालवला आहे? असा सवाल करत सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांनी सभागृह डोक्यावर घेतले. १ कोटी १० लाख रुपये लाटणाऱ्या 'अपेक्स' कंपनीची तत्काळ माहिती घ्या आणि हा चुकीचा आराखडा रद्द करा, अशी जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली. अखेर, नगरसेवकांचा वाढता रोष आणि जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन हरकतींसाठी शासनाकडून एक महिन्याची मुदतवाढ घेण्याचे आश्वासन नगराध्यक्षां प्राजक्ता बांदेकर-शिरवलकर यांनी दिले.
कुडाळ नगरपंचायतीची विशेष बैठक शहर विकास आराखड्यावर विचारविनिमय करण्यासाठी नगराध्यक्षा प्राजक्ता बांदेकर-शिरवलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. उपनगराध्यक्ष किरण शिंदे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक औधकर आदींसह सर्व खात्यांचे प्रमुख आणि नगरसेवक उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातीपासूनच आराखड्यातील त्रुटी, गायब झालेले ओहोळ आणि चुकीच्या झोनिंगवरून वातावरण अत्यंत तापले.
विलास कुडाळकर यांनी प्रश्नांची सरबत्ती करत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना घेरले. नदीच्या अगदी बाजूला कमर्शियल झोन कसा मंजूर करण्यात आला? आणि त्याच वेळी उर्वरित मोकळी जागा थेट 'ग्रीन झोन' म्हणून कशी घोषित केली? ज्या प्लॉटला २४ मीटरचा रस्ता बाहेर पडतो, तो नेमका कोणाच्या फायद्यासाठी आहे? असा थेट सवाल त्यांनी केला. या आराखड्याचे काम 'अपेक्स' नावाच्या खाजगी कंपनीला देण्यात आले होते. या कंपनीला कामाचे तब्बल ९० टक्के बिल (सुमारे १ कोटी १० लाख रुपये) आधीच अदा करण्यात आले असून केवळ १० टक्के रक्कम शिल्लक आहे, अशी माहिती जेव्हा नगरपंचायतीच्या अधिकाऱ्यांनी सभागृहाला दिली, तेव्हा सर्वच नगरसेवकांचा संताप अनावर झाला. नगरसेवकांना आणि जनतेला विश्वासात न घेता कोट्यवधी रुपये लाटणाऱ्या या कंपनीची माहीती घ्या आणि संबधित ठेकेदाराला बोलावून घ्या, अशी मागणी गणेश भोगटे आणि सदस्यांनी लावून धरली.
ओहोळ गायब; बिनशेती जमिनींवरही चुकीचे झोनिंग!
अभि गावडे यांनी नकाशातील भौगोलिक त्रुटींवर बोट ठेवत प्रशासनाचे वाभाडे काढले. ते म्हणाले , "नकाशात जी पूररेषा दाखवण्यात आली आहे, त्याप्रमाणे प्रत्यक्षातील भागात कधीच पूर येत नाही. पाटबंधारे विभागाने जमिनीवर येऊन पुन्हा एकदा फेरसर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, कीर्ती हॉटेल आणि गजाली हॉटेल ते हिंदू कॉलनी या परिसरातील वर्षानुवर्षांचे जुने ओहोळ (नैसर्गिक नाले) या विकास आराखड्याच्या नकाशातून थेट गायब करण्यात आले आहेत. आंबेडकर नगर ते रेल्वे स्टेशन दरम्यान एवढ्या मोठ्या २४ मीटर रस्त्याची काय आवश्यकता आहे? ज्या नागरिकांच्या जागा रीतसर बिनशेती झालेल्या आहेत, त्यावरही प्रशासनाने चुकीचे झोन टाकून लोकांचे नुकसान केले आहे. याकडे लक्ष वेधले.
विरोधी सदस्य मंदार शिरसाट यांनी अधिक आक्रमक पवित्रा घेत म्हटले , कविलकट्टा येथील ग्रीन झोन कुठे आणि कोणत्या आधारावर टाकणार आहात? कुंभारवाडीचा १८ मीटरचा रस्ता खरोखरच गरजेचा होता का? हा संपूर्ण आराखडा ५० टक्क्यांहून अधिक चुकीचा असून तो कुडाळच्या हिताचा नाही, त्यामुळे तो रद्दच झाला पाहिजे. नगरसेविका संध्या तेरसे यांनीही नाराजी व्यक्त करत, आम्ही या आराखड्यावर अजिबात समाधानी नाही, लोकप्रतिनिधी आणि जनता त्रस्त आहे, मग प्रशासन स्वतःहून या चुकांवर हरकती घेणार आहे का? असा प्रश्न विचारला. श्रेया गवंडे यांनी गोदरवाडीत प्रस्तावित कचरा डेपोला तीव्र विरोध करत, तिथे कचरा डेपोची अजिबात आवश्यकता नाही, तो त्याच्या मूळ जागेवरच ठेवण्यात यावा, अशी स्पष्ट सूचना केली.
...तर भविष्यात बांधकाम परवानग्या मिळणार नाहीत
नगरसेवकांच्या सर्व गंभीर आरोपांना आणि प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक औधकर यांनी प्रशासनाची तांत्रिक बाजू मांडली. ते म्हणाले, हा विकास आराखडा पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या एडीटीपी (सहाय्यक नगररचना संचालक) यांच्या थेट नियंत्रणाखाली आणि सर्व कायदेशीर प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करूनच तयार करण्यात आला आहे.
हा नकाशा केवळ वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेला नाही, तर थेट शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाला असल्याने त्याला एक घटनात्मक स्थान आहे. त्यामुळे प्रशासन स्वतःहून 'हा आराखडा पूर्णपणे चुकीचा आहे' असे अधिकृत विधान करू शकत नाही. गायब झालेल्या ओहोळांबाबत स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले, सदस्य ज्या ज्या ठिकाणी सांगतील, तिथे प्रशासन फेरसर्वेक्षण करण्यास तयार आहे; परंतु एक तांत्रिक अडचण लक्षात घेतली पाहिजे की, जर नकाशावर अधिकृतपणे ओहोळ किंवा नाला दाखवला गेला, तर भविष्यात त्याच्या बफर झोनमध्ये कुणालाही बांधकाम परवानगी मिळणार नाही. त्यामुळे नगरसेवकांनी किंवा नागरिकांनी आपापल्या वैयक्तिक तसेच सामूहिक हरकती नोंदवाव्यात. एडीटीपी समोरील सुनावणीत स्वतः उपस्थित राहून, वन-टू-वन कागदपत्रे सादर करून आपले मुद्दे पटवून द्यावेत. नगरपंचायत प्रशासन तुमचे ठराव आणि हरकती पुढील मंजुरीसाठी वरिष्ठ पातळीवर पाठवण्यास पूर्णपणे तयार आहे. आराखडा हा शहराच्या विकासाचा पायाभूत टप्पा आहे. ८ जुलै नंतर मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता खूप कमी असल्याने, जेवढ्या जास्त हरकती घेता येतील तेवढ्या घ्याव्यात. हा आराखडा आता थेट रद्द होऊ शकत नाही, तर त्यावर कायदेशीर सुनावणीच होईल असे सांगितले.
शहराच्या भविष्यासाठी प्रशासन या ६ महत्त्वाच्या जागांवर नवीन आरक्षणे टाकणार
सीईओ औधकर यांनी स्पष्ट केले की, कुडाळ शहराच्या पुढील २० वर्षांच्या संभाव्य वाढीचा आणि विकासाचा विचार करता, प्रशासन स्वतःहून काही महत्त्वाच्या जागांवर नवीन आरक्षणे टाकणार आहे, यामध्ये कुडाळ मच्छी मार्केट आणि नाना-नानी पार्क, कुडाळ तहसील कार्यालय आवार, नदीकिनाऱ्याची जागा (अधिकृत स्मशानभूमीसाठी), अनंत मुक्ताई समोरील परिसर ५. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसर, आठवडी बाजार येथे पार्किंग प्लस बाजार या जागांचा समावेश आहे.
जनतेला त्रास होऊ देणार नाही!
विकास आराखडा तयार करताना कुडाळमधील नागरिकांना किंवा स्थानिक जमीन मालकांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून संपूर्ण काळजी घेऊ. नगरसेवक आणि जनतेच्या तीव्र भावनांचा आदर करून, हरकती नोंदवण्यासाठी सध्या असणाऱ्या मुदतीत वाढ करून देण्यासाठी आम्ही शासनाकडून विशेष परवानगी द्वारे एक महिन्याची मुदतवाढ मंजूर करून घेणार आहोत. नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता, आपल्या हरकती आणि सूचना लेखी स्वरूपात पुराव्यांसह नगरपंचायतीकडे तात्काळ दाखल सादर कराव्यात असे कुडाळ नगरपंचायत नगराध्यक्षा प्राजक्ता बांदेकर-शिरवलकर यांनी सांगितले.
