सिन्नर : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या मार्गातील खोडद येथील जीएमआरटी दुर्बिणीवरील संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीला ६० दिवसांची मुदत असून, त्यातील २० दिवस पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे उर्वरित कालावधीत नाशिकची तांत्रिक, आर्थिक व औद्योगिक बाजू ठोसपणे मांडण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
सिन्नर तालुका रेल्वे कृती समितीचे सदस्य तथा सिन्नर इंडस्ट्रियल अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे सचिव बबन वाजे यांनी नाशिक शहराने स्वतंत्र तज्ज्ञ अभ्यास समिती स्थापन करून काकोडकर समितीसमोर एकत्रित भूमिका मांडावी, अशी मागणी केली आहे.
नाशिक-पुणे रेल्वेमुळे नाशिक, सिन्नर आणि पुणे-चाकण औद्योगिक पट्ट्यातील दळणवळणाला मोठी चालना मिळणार आहे. विद्यार्थी, आयटी कर्मचारी, उद्योजक, व्यापारी तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील प्रवासी आणि मालवाहतुकीसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे हा केवळ वाहतुकीचा प्रश्न नसून नाशिकच्या औद्योगिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि रोजगारवाढीशी निगडित विषय असल्याचे वाजे यांनी सांगितले.
जीएमआरटी ही जागतिक दर्जाची वैज्ञानिक सुविधा असल्याने रेल्वेच्या विद्युत यंत्रणेमुळे किंवा रेडिओ फ्रिक्वेन्सी इंटरफेरन्समुळे तिच्या निरीक्षणांवर परिणाम होणार नाही, याची शास्त्रीय खात्री करणे आवश्यक आहे. मात्र, जीएमआरटीचे संरक्षण आणि नाशिकचा विकास यांच्यात संघर्ष निर्माण न करता तांत्रिक पर्यायांच्या माध्यमातून दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करता येऊ शकतात, अशी भूमिका वाजे यांनी मांडली.
खासदार राजाभाऊ वाजे, आमदार सीमा हिरे, आमदार सत्यजित तांबे तसेच विविध संघटना रेल्वे प्रकल्पासाठी पाठपुरावा करीत आहेत. हा प्रश्न पक्षीय राजकारणापलीकडे नेऊन सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, उद्योजक, व्यापारी आणि सामाजिक व औद्योगिक संघटनांनी एकत्र येण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
"रेल्वे, अभियांत्रिकी, अर्थशास्त्र, उद्योग, वाहतूक आणि शहरी नियोजन क्षेत्रातील तज्ज्ञांना एकत्र आणून स्वतंत्र अभ्यास करावा. प्रवासी संख्या, औद्योगिक गरज, मालवाहतूक, पर्यायी मार्गामुळे वाढणारा वेळ व खर्च आणि संरक्षण यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून काकोडकर समितीसमोर नाशिकची एकत्रित बाजू मांडली पाहिजे."
- बबन वाजे, सदस्य सिन्नर तालुका रेल्वे कृती समिती
