नाशिक : शहरातील वाहतुक कोंडी आणि पार्किंगची समस्या सोडविण्यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या 'स्मार्ट पार्किंग' योजनेला सोमवारपर्यंत (दि.४) न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. मात्र, स्थगितीची मुदत संपताच वाहतुक विभागाने पुन्हा एकदा निविदा प्रक्रियेला चाल दिली आहे.
विधी विभागाच्या सल्ल्याने निविदेत दुरुस्ती करून फेरप्रसिद्धीचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पार्किंग स्थळांची संख्या ३५ वरून २८ पर्यंत कमी करीत, वाहनतळांसाठी ठेकेदारांकडून घेतली जाणारी ३५ लाखांची रक्कमही कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मागील काही वर्षांपासून शहरात वाहतुककोंडीची समस्या गंभीर बनली असून, आगामी सिंहस्थ-कुंभमेळ्याअगोदर वाहतुककोंडीतून नाशिककरांची मुक्तता करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. वाहतुककोंडीस पार्किंगचा प्रश्न प्रमुख कारण असून, शहरातील निवडक रस्ते सोडल्यास इतरत्र ठिकाणी पार्किंगच उपलब्ध नसल्याची स्थिती आहे.
शिवाय वाढत्या वाहन संख्येमुळे कोंडीचा त्रास आणखी गंभीर होत आहे. महापालिकेकडून वाहतुककोंडी सोडविण्यासाठी अनेकवेळा प्रयत्न केले, मात्र त्यात फारसे यश आले नाही. तत्कालिन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी स्मार्ट सिटीअंतर्गत पार्किंगचा समावेश करून शहरात २९ ऑन- स्ट्रीट अशा ३५ पार्किंग स्पॉटला मंजूरी दिली होती. परंतु, कोरोनानंतर ठेकेदाराला सवलत न दिल्याने संबंधित ठेकेदाराने येथून काढता पाय घेतला. आता आयुक्त मनीषा खत्री यांनी वाहतुककोंडी फोडण्यासाठी पुढाकार घेतला असून पार्किंग योजनेला चाल दिली आहे. शहरात ३५ ठिकाणी एकाचवेळी सुमारे ४ हजार ८६५ वाहने पार्क करण्याची त्यामुळे व्यवस्था निर्माण होणार आहे. शहरातील वाहनतळांच्या जागांचा सर्वे करत ठिकाणेही निश्चित केली आहेत.
स्मार्ट सिटी कंपनीच्या जुन्या ठेकेदाराने जिल्हा न्यायालयात पुन्हा धाव घेतल्याने, न्यायालयाने ४ ऑगस्टपर्यंत निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. ४ ऑगस्टला याबाबत सुनावणी झाली. मात्र, न्यायालयाने कोणतेही आदेश दिले नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने स्थगिती उठल्याचे गृहीत धरून विधी विभागाचा सल्ला घेत निविदेला चाल देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा न्यायालयातील महापालिकेच्या वकील ॲड. सारीका शहा यांच्या सल्ल्यासाठी फाईल विधी विभागाकडे पाठविण्यात आली आहे.
महापालिकेकडून २९ ऑनस्ट्रीट आणि ६ ऑफस्ट्रीट अशी ३५ पार्किंगस्थळे निश्चित करण्यात आली होती. परंतु, पोलिसांशी झालेल्या चर्चेनंतर एका पार्किंग स्थळापासून 200 ते 500 मीटरपर्यतचा परिसर नो पार्किंग झोन म्हणून जाहीर केला जाणार आहे. त्यामुळे पार्किंगस्थळांची संख्या घटविण्यात आली आहे. महापालिकेच्या ट्रॅफिक सेलने आता २२ ऑन स्ट्रीट आणि ६ ऑफ स्ट्रीट अशी एकुण २८ वाहनतळे निश्चित केली आहेत.
न्यायालयाने पुढील आदेश न दिल्याने, विधी विभागाच्या सल्ल्याने, निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहेत. याबाबतची फाइल विधी विभागाकडे पाठविण्यात आली आहे.
रवींद्र बागूल, कार्यकारी अभियंता, वाहतूक कक्ष
