नाशिक : शहरातील वाहतूक कोंडी आणि पार्किंगची समस्या सोडविण्यासाठी २९ ऑन स्ट्रीट आणि सहा ऑफ स्ट्रीट वाहनतळ उभारण्याच्या महापालिकेच्या प्रयत्नांना पुन्हा एकदा खो बसला आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीच्या जुन्या ठेकेदाराने या वाहनतळांच्या निविदा प्रक्रियेविरोधात पुन्हा जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे वाहनतळांची 'साडेसाती' कायम राहिली आहे.
शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर बनली आहे. वाहनतळांअभावी रस्त्यावर बेशिस्तपणे उभी केली जाणारी वाहने या वाहतूक कोंडीचे कारण ठरत आहे. या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी शहर परिसरात ३५ वाहनतळांची उभारणी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या माध्यमातून सुमारे ४,८६५ वाहने उभी करण्याची व्यवस्था निर्माण होणार आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ही वाहनतळे उपयुक्त ठरतील. त्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांनी शहरातील रस्त्यांचे सर्वेक्षण करत वाहनतळांच्या जागांची निश्चिती केली. या वाहनतळांच्या संचलनासाठी निविदा प्रक्रियेला देखील सुरूवात केली गेली. मात्र स्मार्ट सिटी कंपनीच्या जुन्या ठेकेदाराने पुन्हा जिल्हा न्यायालयात धाव घेतल्याने वाहनतळांच्या पुढील कार्यवाहीस ब्रेक लागला आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनीने २०२० - २१ मध्ये स्मार्ट पार्किंग प्रकल्प हाती घेतला होता. त्यासाठी ट्रायजेन नावाच्या कंपनीला ठेका दिला होता. मात्र शुल्क आकारणीवरून संबंधित ठेकेदार व स्मार्ट कंपनीत वाद झाल्याने ठेकेदार कंपनीने काम थांबविले. स्मार्ट सिटी कंपनीने ठेका रद्द का करू नये, अशी नोटीस बजावत एक कोटी १८ लाखांची बॅंक गॅरंटी वर्ग करून घेतली होती. त्यावरून संबंधित ट्रायजेन कंपनीने स्मार्ट सिटीविरोधात जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला होता. हा वाद संपुष्टात येत नाही तोच पुन्हा न्यायालयात दावा दाखल झाला आहे.
आधीच्या ठेक्यातील अटीशर्ती व नियमावली तपासूनच कार्यवाही केली आहे. मात्र स्मार्ट सिटी कंपनीशी संबंधित ठेकेदाराने पुन्हा जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केल्याने कार्यवाही थांबली आहे. लवकरच तोडगा निघेल.
प्रदीप चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त, नाशिक महापालिका.
वाहनतळांच्या संचलनासाठी महापालिकेने दोनवेळा देकार मागविले. त्यास आठ ते दहा ठेकेदारांनी प्रतिसाद दिला आहे. ३५ पैकी पहिल्या टप्प्यात २८ वाहनतळांसाठी महापालिकेला दरमहा ३५ लाख रूपये उत्पन्नाची अपेक्षा आहे. मात्र ही रक्कम अधिक होत असल्याचे देकारमध्ये सहभागी झालेल्या ठेकेदारांनी नमूद केल्याने बोली रक्कमेतही कपात केली जाणार आहे. मात्र आता न्यायालयात दावा दाखल झाल्याने वाहनतळांची निविदाप्रक्रिया देखील रखडण्याची शक्यता आहे.
