नाशिकरोड : प्रफुल्ल पवार
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहराच्या परिघात प्रस्तावित सिंहस्थ परिक्रमा मार्ग अर्थात बाह्य रिंग रोड प्रकल्प मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे. मात्र, पाथर्डी ते देवळाली या टप्प्यातील अलाइनमेंट बदल, मोबदल्याचे दर आणि मूल्यांकनातील तफावत यांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
रिंगरोड हा विकासासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प असला, तरी या मार्गामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या उपजाव जमिनी बाधित होत आहेत. अनेक कुटुंबांचा संपूर्ण उदरनिर्वाह या जमिनींवर अवलंबून असल्याने शेतकरी २०१७ मध्ये नगररचना विभागाने निश्चित केलेल्या डीपी रोडनुसारच सर्व नकाशे जुळून पाहिले असता, तो रस्ता सरळ जात असूनही प्रशासनाने त्यात बदल करण्याची भूमिका घेतल्यामुळे नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.
याचा विचार करून भूसंपादन करावे, अशी ठाम भूमिका शेतकरी घेत आहेत. अलाइनमेंटमध्ये ३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत बदल झाल्याचा आरोप करीत शेतकऱ्यांनी नव्या मोजणीला विरोध दर्शविला आहे. प्रशासनाने दि. ५ फेब्रुवारीपर्यंत संमती देण्याचे आवाहन केले असतानाही फेब्रुवारीच्या प्रारंभीपर्यंत केवळ २० टक्के जमीन खरेदीने देण्यास शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे.
उर्वरित ८० टक्के भूसंपादन रखडल्यास प्रकल्पाच्या वेळापत्रकावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी 'नो कमेंट्स' अशी भूमिका घेतली.
रिंगरोड प्रकल्पामुळे शहराच्या विकासाला गती मिळणार असली, तरी शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निकाली काढून, विश्वासात घेऊन आणि न्याय्य मोबदल्याची हमी देऊनच भूसंपादन प्रक्रिया राबवावी, अशी एकमुखी मागणी बाधित शेतकऱ्यांची आहे.
विशेष मोबदला पॅकेजची मागणी
पुणे रिंगरोड धर्तीवर नाशिक रिंगरोडसाठीही बाधित शेतकऱ्यांना विशेष मोबदला पॅकेज द्यावे, रेडिरेकनर दर किमान पाचपट वाढवून बाजारभावानुसार मोबदला द्यावा, पुनर्वसनाची ठोस योजना आखावी आणि शक्य तिथे वनजमीन व शासकीय गटातून मार्ग नेऊन खासगी शेतजमिनीचे नुकसान कमी करावे, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. विहिरी, घरे, व्यवसाय यांवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन सर्वांगीण विचार करावा आणि बाधित शेतकऱ्यांशी चर्चा करून विश्वासात घेऊनच भूसंपादन प्रक्रिया राबवावी, अशीही मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
विहितगाव देवस्थान प्रकरणामुळे वाढला संभ्रम
विहितगाव येथील श्री व्यंकटेश बालाजी देवस्थानचे नाव १९७२ ते २०२२ दरम्यान सातबाऱ्यावर होते. शेतकऱ्यांनी न्यायालयीन लढा दिल्यानंतर २०२२ मध्ये देवस्थानचे नाव कमी करण्याचा आदेश झाला. तब्बल ५५० एकर जमिनीबाबत १,१८० खातेदारांच्या वतीने न्यायालयात दावा दाखल केला होता. संजय हांडोरे यांच्या बाजूने निकाल लागला असला, तरी देवस्थान उच्च न्यायालय मुंबई येथे निकालाच्या विरोधात गेल्यामुळे मोबदल्याबाबत सध्या अनिश्चितता आहे.
अवॉर्डमधील डिडक्शनबाबतही संभ्रम
५०० मीटरपर्यंत १०० टक्के, २००० मीटरपर्यंत ८० टक्के, ४००० मीटरपर्यंत ६० टक्के १० हजार मीटरपर्यंत ४० टक्के कपात लागू असल्याने ज्याचे जास्त क्षेत्र जाणार त्याला कमी रक्कम मिळणार, यामुळे स्लॅब न लावता सरसकट पूर्ण मोबदला द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे.
विहितगावच्या जमिनीबाबत २०२२ ला जो महसूल मानण्याचा निकाल झाला, त्यानुसारच शेतकऱ्यांना मोबदला मिळावा. तसेच २०१७ चा नगररचना विभागाने निश्चित केलेला डीपी रोड बदलू नये.
- संजय हंडोरे, याचिकाकर्ते
जुन्या डीपीप्रमाणे मी माझे क्षेत्र शासनाला वर्ग केले आहे. मात्र, नव्या प्लॅननुसार माझे घर व उर्वरित क्षेत्रही बाधित होत असल्याने मी भूमिहीन होत आहे. बदल करू नये.
- बाळासाहेब हगवणे, शेतकरी
शासनाच्या रेडिरेकनरप्रमाणे दर न देता बाधित शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष बाजारभावानुसार जास्तीचा दर द्यावा.
- केशव पोरजे, नगरसेवक
२०१७ च्या डीपी रोडमध्ये ३० ते ४० टक्के बदल केल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. आधीच काहींनी जमीन दिली आहे. आणखी बदल होऊ नये.
योगेश गाडेकर, नगरसेवक
