सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी ६६ किमी बाह्य रिंगरोड प्रकल्प
थेट खरेदीसाठी २५ टक्के अधिक मोबदल्याची प्रशासनाची तयारी
देवळालीसह काही गावांत मोजणीला शेतकऱ्यांचा विरोध
१० फेब्रुवारीपर्यंत मोजणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट
नाशिक : धनराज माळी
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर बाह्य रिंगरोडच्या उभारणीकरिता जिल्हा प्रशासनाला शेतकऱ्यांच्या जमिनींची आवश्यकता असून, या जमिनीच्या मोजणी प्रक्रियेला बुधवार (दि. २८) पासून सुरुवात करण्यात आली. भूसंपादन कायद्यान्वये सक्तीचे भूसंपादन वेळखाऊ प्रक्रिया असून, प्रशासन २५ टक्के अधिक मोबदल्यासह थेट खरेदीने जमिनी घेण्यास प्रयत्नशील आहे.
बुधवारी (दि. २८) देवळालीसह काही गावांमध्ये शेतकऱ्यांकडून मोजणीला विरोध झाला. आता त्यांच्याशी चर्चा करून दोन दिवसांत समजूत काढण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर बाह्य रिंगरोडचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतला आहे.
भूसंपादन आणि रिंगरोडची बांधणी याकरिता सरकारने सुमारे सात हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. बाहा रिंगरोड ६६ किलोमीटरचा असणार आहे. शहरालगतच्या काही गावांसह नाशिक, दिंडोरी आणि त्र्यंबकेश्वर तालुक्यांमधील सुमारे १८ गावांमधून हा रस्ता जाणार आहे. शहरातील रस्त्यांवरील वाहतुकीचा भार कमी करणे आणि कनेक्टिव्हिटी वाढविणे, हा या रस्ता बांधणीचा उद्देश आहे. याकरिता शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्याची तयारी जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली आहे.
परंतु या प्रकल्पासाठी आपल्या वडिलोपार्जित जमिनी देण्यास काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. उपविभागीय अधिकारी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून हा रिंगरोड नाशिकच्या विकासासाठी किती महत्त्वाचा आहे, यासह कोणत्या निकषानुसार मोबदला मिळणार याची माहिती देत आहेत.
तरीही काही गावांमध्ये विरोध कायम असला तरी अनेक शेतकरी थेट खरेदीने जमिनी देण्यास तयार असल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाने केला आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या मोजणीला बुधवारी (दि. २८) सकाळी सुरुवात करण्यात आली. आडगाव, विहितगाव, आंबेबहुला, पाथर्डी, पिंपळगाव खांब, पंचक, वडनेर दुमाला, माडसांगवी, विल्होळी, मुंगसरा, देवळालीसह संबंधित गावांमध्ये एकाचवेळी मोजणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
नाशिक रिंगरोड बैठक अजितदादांसाठी ठरली शेवटची
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा उपस्थितीत पायाभूत सुविधांविषयी काही दिवसांपूर्वी मुंबईत बैठक झाली होती. त्या बैठकीत नाशिकचा रिंगरोडचा आढावा घेण्यात आला. ती बैठक नाशिकच्या विकासाच्या मुद्यासाठी अजित पवार यांच्यासाठी अखेरची बैठक ठरली.
नाशिक येथे साकारण्यात येणाऱ्या रिंगरोडसाठी मुंबईत बैठकीत सखोल र्चचा करण्यात आली. त्यात भूसंपादन, शेतकऱ्यांच्या अडचणी, भूसंपादनासाठी लागणारा निधी आदी मुद्यांचा समावेश आहे. अजित पवार यांनी साडेतीनशे कोटींचा निधी मंजूर केल्याची माहिती दिली. तसेच कामाला गती देण्याचाही सूचना केल्या होत्या, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
मोजणीला ठिकठिकाणी विरोध
जमीन मोजणी सुरू झाली असली तरी त्यास शेतकऱ्यांकडून ठिकठिकाणी विरोध होत आहे. शहरात सिटी सव्र्व्हे कार्यालयाच्या माध्यमातून, तर नाशिक आणि दिंडोरी तालुक्यातील गावांमध्ये भूमी अभिलेखच्या उपअधीक्षकांच्या स्तरावरून एकाचवेळी जमीन मोजणीला सुरुवात झाली आहे. देवळालीत बुधवारी जमीन मोजणीला विरोध झाला. परंतु दोन दिवसांत संबंधित शेतकऱ्यांशी चर्चा करून मार्ग काढण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
भूसंपादन कायद्याने जमीन खरेदीला किमान शंभर ते सव्वाशे दिवसांचा कालावधी लागतो. परंतु प्रशासनाने थेट खरेदीने जमिनी घेण्यास प्राधान्य दिले असून, याकरिता शेतकऱ्यांची संमती लागते. थेट खरेदीने होईल तेवढे भूसंपादन करण्याचा आमचा प्रयत्न असून, याकरिता प्रत्येक गावासाठी भूमिअभिलेखने एक अधिकारी नियुक्त केला आहे. तलाठी, मंडळ अधिकारी, ग्रामसेवक या अधिकाऱ्यांच्या मदतीला असल्याचे सांगण्यात आले. १० फेब्रुवारीपर्यंत मोजणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.
