नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गोदावरीसह उपनद्यांच्या प्रदक्षणासंदर्भात विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी बुधवारी (दि. २९) उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार 'निरी' आणि विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीमार्फत करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सादर करण्यात आली आहे.
दरम्यान, यासंदर्भातील याचिकेवर आता १२ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. गोदावरीसह उपनद्यांच्या प्रदूषणाविरोधात पर्यावरणप्रेमी राजेश पंडित व निशिकांत पगारे यांनी २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान १८ डिसेंबर २०१८ रोजी न्यायालयाने गोदावरीसोबतच उपनद्या प्रदूषणमुक्तच नव्हे तर पुनरुज्जीवित करून अविरल प्रवाहित करण्याचे तसेच अतिक्रमणमुक्त करण्याचे निर्देश दिले होते.
नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी उपाययोजना सुचविण्याकरिता निरी या संस्थेची नेमणूक करत महापालिकेसह अन्य शासकीय यंत्रणांकडून या उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली जाते किंवा नाही यावर लक्ष ठेवण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीदेखील गठीत करण्यात आली होती. मात्र, 'निरी'च्या सूचनांची तसेच समितीच्या निर्णयांची संबंधित विभागांकडून अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याचे सांगत, पंडित यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती.
त्यावर न्यायालयाने महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी लिंबाजी भड, एमआआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी दीपक पाटील यांच्या पाठोपाठ उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांना नोटीस पाठवून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार डॉ. गेडाम यांनी विविध विभागांनी गोदावरी प्रदूषणासंदर्भात केलेल्या उपाययोजनांची माहिती प्रतिज्ञापत्र द्वारे न्या. रवींद्र घुगे आणि अभय मंत्री यांच्या पीठासमोर सादर केली.
आठ वर्षांत १४ बैठका
उच्च न्यायायालयाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीने आठ वर्षांत १४ बैठका घेऊन सूचनांची अंमलबजावणी केली आहे. या समितीने 'निरी'च्या ८५ शिफारशी स्वीकारल्या असून, त्यानुसार नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी उपाययोजना केल्या जात असल्याचा दावा या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. मे २०२७ पूर्वी गोदावरी प्रदूषणमुक्त होईल असा दावा या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.
