पंचवटी : पुढारी प्रतिनिधी
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित ६६ किलोमीटर लांबीच्या बाह्य रिंगरोडसाठी २७ गावांतील सुमारे ३६५ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. मात्र या भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप करत तसेच काही विशिष्ट व्यक्तींना लाभ मिळावा, यासाठी रिंगरोडची अलाइनमेंट बदलण्यात आल्याचा दावा करत बाधित शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
त्यासाठी गुरुवारी (दि.४) शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ मुंबईत दाखल झाले. रामतीर्थ येथे २६ मेपासून रिंगरोडबाधित शेतकऱ्यांचे बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले होते. त्यानंतर आंदोलनाचे स्वरूप साखळी उपोषणात बदलले आहे.
शेतकरी आता ही लढाई रस्त्यावरच्या आंदोलनाबरोबरच न्यायालयीन पातळीवरही लढण्याच्या तयारीत आहेत. त्यासाठी अॅड. कैलास खांडबहाले, साहेबराव दातीर, भास्कर उगले, संतोष सहाणे, मधुकर थापेकर, शांताराम पडोळ, दौलत चुंबळे, पंढरीनाथ चव्हाण, संजय चुंबळे यांच्यासह सुमारे ४० बाधित शेतकरी मुंबईत गेले. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी अॅड. आशिषराजे गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रतिज्ञापत्र तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली.
सध्या उच्च न्यायालयाला उन्हाळी सुट्टी असून, न्यायालयाचे कामकाज ८ जूनपासून सुरू होणार आहे. त्याच दिवशी याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती शेतकरी नेते साहेबराव दातीर यांनी दिली. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालय कोणती भूमिका घेते, याकडे बाधित शेतकऱ्यांसह जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
अलाइनमेंट बदलात कोणाचे हितसंबंध ?
रिंगरोडची अलाइनमेंट बदलल्यानंतर काही माजी जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिकारी, प्रांताधिकारी, लोकप्रतिनिधी तसेच बिल्डर यांच्या जमिनी रिंगरोडलगत कशा आल्या? हा पूर्वनियोजित आणि सुनियोजित निर्णय होता काय, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.
सरकारकडे विकास आराखडा (डीपी), टाउन प्लॅनिंग (टीपी) योजना आणि बाह्य रिंगरोड असे विविध पर्याय उपलब्ध असताना रिंगरोडचाच आग्रह का धरला जात आहे? ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी यापूर्वीच विविध प्रकल्पांसाठी संपादित झाल्या आहेत, त्यांच्याच जमिनी पुन्हा संपादित करून त्यांना भूमिहीन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का? तसेच सरकार बाधित शेतकऱ्यांशी थेट संवाद का साधत नाही? या सर्व मुद्द्यांवर आम्ही न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत.
अॅड. आशिषराजे गायकवाड, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय
