नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातीबाबतच्या धोरणामुळे राज्यातील विशेषतः नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.
महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ पिंपळगाव बसवंत येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जाहीर सभा पार पडली. या सभेप्रसंगी भुजबळ यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबत चर्चा करून त्यांना मागणीचे पत्र दिले. या पत्रात म्हटले आहे की, देशातील एकूण उत्पादनाचा ६० ते ७० टक्के कांदा महाराष्ट्रात पिकतो. तर, राज्याच्या एकूण कांदा उत्पादनाच्या तुलनेत ६० टक्के कांद्याचे उत्पादन एकट्या नाशिक जिल्ह्यात होते. कांद्याच्या भावाचा परिणाम हा शेतकऱ्यांच्या जीवन मरणाशी निगडित असल्याने दरवर्षी त्याचे राजकीय पडसाद दिसून येतात. वेळोवेळी कांद्याच्या किमान निर्यात दरातील वाढीचा किंवा निर्यातबंदीचा जिल्ह्यातील कांदा निर्यातीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेला तोंड द्यावे लागते. त्यातच निर्यातबंदी आणि किमान निर्यातमूल्यमधील वाढ यामुळे कांदा मातीमोल भावाने विकावा लागतो.
कांदा निर्यातमूल्य दर जास्त असल्याने निर्यातीला आपोआपच बंधने आली असून, कमी प्रमाणात निर्यात होत आहे. परिणामी, पाकिस्तान व इतर देश त्याचा फायदा घेत असून, आपल्यापेक्षा इतर देशातून कांदा निर्यात मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने आपल्या परकीय चलनावरही त्याचा परिणाम होत आहे. कांद्याला जर हमीभाव देता येत नसेल तर तेजीमध्ये केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करू नये, अशी शेतकऱ्यांची मागणी असल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत मूल्य आणि त्या व्यतिरिक्त प्रतिशेतकरी दोन हेक्टरच्या मर्यादेमध्ये प्रतिहेक्टरी रुपये २० हजार प्रमाणे ४० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाते, त्याच धर्तीवर कांद्याला सुद्धा किमान आधारभूत मूल्य आणि प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जावी, अशी मागणी भुजबळ यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.
द्राक्ष उत्पादकांना दिलासा द्या
निर्यातीच्या धोरणामुळे बांगलादेशाच्या सीमेवर द्राक्षांचे अनेक कंटेनर अडविण्यात आले. त्यामुळे द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे कांद्याप्रमाणेच द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नामध्ये लक्ष घालण्याची त्यांनी विनंती केली.
हेही वाचा:
