नाशिक: आसिफ सय्यद
नाशिक महापालिकेतील स्थायी समिती सभापतिपदी भाजपचे मच्छिंद्र सानप यांची बिनविरोध निवड ही केवल औपचारिक घटना मानता येणार नाही, ती शहराच्या राजकीय आणि आर्थिक सतेच्या केंद्रस्थानी झालेली निर्णायक घडामोड आहे.
महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत संपादन केलेल्या भाजपने आधीच राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. आता स्थायी समितीच्या माध्यमातून आर्थिक निर्णयांची सूत्रेही आपल्या हातात येत पूर्ण सत्ताचे चित्र अधिक ठळक केले आहे.
राज्यात आणि केंद्रात महायुतीची सत्ता असली तरी नाशिकमधील महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील लढतीचे चित्र वेगळे होते. भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढवली; तर शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांनी युती करत भाजपविरोधात निवडणूक लढविली. मतदारांनी मात्र स्पष्ट कौल देत भाजपला यहमत दिले.
निकालानंतर राजकीय वास्तवाने कलाटणी घेतली. मुंबई आणि ठाण्यातील सत्तासमीकरणांचा विचार करून भाजपने नाशिकमध्ये शिवसेनेला सतेत सहभागी करून घेतले. त्यातून उपमहापौरपद शिवसेनेच्या वाट्याला आले. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला होता; परंतु सत्तेच्या परिघात स्थान मिळेल, ही अपेक्षा मनात ठेवली होती, हे नाकारता येत नाही. हीच अपेक्षा पुढे स्थायी समिती सभापतिपदाच्या निवडणुकीत उघड झाली.
गृहीत न धरण्याचा राष्ट्रवादीचा संदेश
स्थायी समिती म्हणजे महापालिकेचे आर्थिक हृदय, कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा, विकासकार्माचे मंजुरी प्रस्ताव, खर्चाचे प्राधान्यक्रम सर्व काही या समितीतून ठरते. त्यामुळे सभापतिपद हे केवळ प्रतिष्ठेचे नव्हे, तर प्रभावाचे पद आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने अपक्ष मुकेश शहाणे यांच्या माध्यमातून सभापतिपदावर दावा केला.
हा दावा बहुमताच्या गणितात चसणारा नव्हता, हे स्पष्ट होते; परंतु सत्तेत आम्हाला गृहीत धरू नका असा राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी या निवडणुकीच्या माध्यमातून केला. अखेर पक्षादेशानुसार माघार घ्यावी लागल्याने राष्ट्रवादीची सत्तेसाठीची मर्यादा आणि अगतिकता उपडी पडली. निवडणुकीपूर्वी दिलेला बिनशर्त पाठिंबा आणि मंतरची नाराजी यातील विरोधाभास या प्रक्रियेतून अधोरेखित झाला.
शिवसेनेला उपमहापौरपद मिळाल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. मात्र राष्ट्रवादीला दुय्यम भूमिकेतच समाधान मानावे लागले, या प्रक्रियेत भाजप-शिवसेनेतील समन्वय ठळक झाला. देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि गिरीश महाजन यांच्या मार्गदर्शनाचा उल्लेख स्थानिक पातळीवर सातत्याने करण्यात आला. स्थानिक तणाव असूनही अंतिम क्षणी एकसंधतेचा संदेश देण्यात यश आले. मच्छिंद्र सानप यांची बिनविरोध निवड ही या सत्तासूत्रांच्या सुसूत्रतेची फलश्रुती तरली.
पूर्ण सत्ता, पूर्ण जबाबदारी
आज नाशिक महापालिकेत भाजपकडे राजकीय आणि आर्थिक दोन्ही सूत्रे आहेत. शिवसेना सत्तेत भागीदार आहे; राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका मर्यादित आहे.. विरोधक शिवसेना (उबाठा), काँग्रेसकडे प्रभाव पाडू शकेल इतपत पुरेसे संख्याबळ नाही. या पाश्र्वभूमीवर सबबीचे राजकारण आता संपले आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा, शहरातील पायाभूत सुविधा, रस्ते विकास, वाहतूक कोंडी, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, स्मार्ट सिटी उपक्रम या सर्व आघाड्यांवर निर्णायक आणि परिणामकारक कामगिरीची अपेक्षा आहे.
आर्थिक निर्णयांमध्ये पारदर्शकता, निविदा प्रक्रियेत स्वच्छता आणि विकासकामांत गती यावरच पूर्ण सत्ताचे यश ठरणार आहे. नाशिककरांनी स्पष्ट बहुमत देत स्थैर्याची संधी दिली आहे. आता सत्ताधा-यांनी राजकीय गणितांपलीकडे जाऊन विकासाचे वास्तव घडवणे गरजेचे आहे. स्थायी समितीच्या रूपाने मिळालेली आर्थिक ताकद शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी वापरली गेली, तर हा राजकीय विजय ऐतिहासिक ठरेल. अन्यथा पूर्ण सता हीच उद्याच्या असंतोषाची बीजे ठरू शकते. नाशिकला आज सत्तासमीकरणांचे प्रदर्शन नको; ठोस परिणाम हवे आहेत. पूर्ण सत्ता मिळाली आहे. आता पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकारण्याची वेळ आली आहे।
