Goa Section 39a Explained in Marathi
पणजी : गोव्यात सध्या उसळलेल्या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू ठरले आहे ते नगर नियोजन खात्याचे 39(अ) हे कलम. हा प्रश्न गोव्याच्या जमिनीच्या भवितव्याशी, स्थानिकांच्या अस्तित्वाशी आणि राज्याच्या विकास मॉडेलशी जोडलेला आहे.
मोपा विमानतळ परिसरातील हरमल गावात मोठ्या प्रमाणात भू-रूपांतरणे झाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर स्थानिकांनी तीव्र आंदोलन केले आणि काही निर्णय मागे घ्यावे लागले. त्यानंतर हा मुद्दा राज्यव्यापी बनला.
निवृत्त न्यायमूर्ती फर्दीन रिबेलो यांच्या नेतृत्वाखालील इनफ इज इनफ चळवळीने या प्रश्नाला वैचारिक आणि कायदेशीर आधार दिला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सुमारे 32 लाख चौरस मीटर जमिनीच्या रूपांतरणासाठी अर्ज आले असून त्यापैकी जवळपास 12 लाख चौरस मीटर जमिनीचे रूपांतरण आधीच झाले आहे. गोवा हे भौगोलिकदृष्ट्या छोटे राज्य असल्याने या आकड्यांचे गांभीर्य अधिक आहे.
गोव्यातील39(अ) हे कलम काय आहे?
गोवा, दमण आणि दीव टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग कायद्यातील हे एक विशेष प्रावधान आहे. साधारणतः कोणत्याही जमिनीचा वापर बदलायचा असल्यास ती प्रक्रिया प्रादेशिक आराखड्याच्या चौकटीतून, सार्वजनिक हरकती-आक्षेपांची प्रक्रिया पूर्ण करूनच केली जाते. प्रादेशिक आराखडा हा राज्याच्या दीर्घकालीन विकासाचा आराखडा असतो आणि त्यात कृषी, हरित पट्टा, निवासी, औद्योगिक, पर्यटन अशा विविध झोनची आखणी केलेली असते.
परंतु 39(अ) या कलमान्वये सरकारला विशिष्ट परिस्थितीत, सार्वजनिक हितासाठी किंवा विशेष कारणास्तव, प्रादेशिक आराखड्यातील झोनिंग बदलण्याचा अधिकार दिला आहे. म्हणजे एखादी जमीन कृषी किंवा हरित पट्ट्यात असली तरी या कलमाखाली तिचा वापर बदलण्याचा निर्णय घेता येतो. ही प्रक्रिया सामान्य झोन बदल प्रक्रियेपेक्षा वेगळी आणि तुलनेने जलद आहे. त्यामुळेच हे कलम अत्यंत संवेदनशील मानले जाते.
या कलमाचा मूळ उद्देश काय होता?
39(अ) हे कलम सुरुवातीला सामान्य नागरिकांना अडचण येऊ नये म्हणून आणले गेले होते, असे सांगितले जाते. उदाहरणार्थ, एखाद्या छोट्या भूखंडावर घर बांधण्यासाठी किंवा सार्वजनिक सुविधेसाठी जागेचा वापर बदलणे आवश्यक असेल आणि प्रादेशिक आराखड्यातील कठोर नियमांमुळे ते शक्य होत नसेल, तर त्या अडचणी दूर करण्यासाठी या कलमाचा उपयोग व्हावा, हा हेतू होता. ग्रामीण भागात लहान मालकांना आपल्या जमिनीचा मर्यादित वापर बदलून राहण्यासाठी घर बांधता यावे, स्थानिक विकासकामे सुलभ व्हावीत, अशा उद्देशाने या कलमाला लवचिकता देण्यात आली. म्हणजेच, ही तरतूद अपवादात्मक स्वरूपाची होती; सर्वसाधारण नियम मोडण्यासाठी नव्हे, तर खर्या गरजूंना दिलासा देण्यासाठी होती.
या कलमाचा दुरुपयोग कशाप्रकारे होत आहे?
विरोधक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे की 39(अ) हे कलम आता अपवाद न राहता नियम बनले आहे. सार्वजनिक हित या व्यापक आणि सैल व्याख्येचा आधार घेत मोठ्या प्रमाणात कृषी किंवा हरित पट्ट्यातील जमीन निवासी किंवा व्यावसायिक वापरासाठी खुली करण्यात येत आहे. लाखो चौरस मीटर जमिनीचे रूपांतरण हे एखाद्या सामान्य कुटुंबाच्या घरबांधणीपुरते मर्यादित नसून मोठ्या प्रकल्पांसाठी होत असल्याचा आरोप आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती फर्दीन रिबेलो यांनी मांडलेले 32 लाख चौरस मीटर अर्ज आणि 12 लाख चौरस मीटर प्रत्यक्ष रूपांतरणाचे आकडे या चिंतेला अधोरेखित करतात.
दुरुपयोगाच्या आरोपांचा केंद्रबिंदू असा आहे की, प्रादेशिक आराखडा तयार करताना ज्या जमिनी हरित किंवा कृषी म्हणून राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या, त्या अचानक रूपांतरित झाल्यास पर्यावरणीय समतोल बिघडू शकतो. गोवा हे जैवविविधतेने समृद्ध आणि जलस्रोतांवर अवलंबून असलेले राज्य आहे. अनियंत्रित बांधकामांमुळे पूरस्थिती, जलसंकट आणि पर्यावरणीय र्हास वाढू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जाते. तसेच मोठ्या बिल्डरांना किंवा बाहेरील गुंतवणूकदारांना लाभ होईल अशा पद्धतीने रूपांतरणे होत असल्याचा आरोप असल्याने हा मुद्दा स्थानिक विरुद्ध बाहेरील अशा भावनिक पातळीवर गेला आहे. गोव्याची जमीन दिल्लीवाल्यांच्या घशात जात आहे अशी भावना सर्वसामान्यांमध्ये पसरल्याने आंदोलनाला व्यापक प्रतिसाद मिळत आहे.
