Nashik Municipal Commissioner's inspection tour
नाशिक : रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा वाद विधीमंडळात पोहोचल्यानंतर आयुक्त मनीषा खत्री ॲक्शन मोडवर आल्या आहेत. खड्ड्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांचे वर्गीकरण करणे आणि त्यानुसार प्राधान्यक्रम निश्चित करून तात्काळ दुरुस्ती करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक मनीषा खत्री यांनी दिले आहेत. रस्ते दुरूस्ती कामात हलगर्जीपणा झाल्यास संबंधित अधिकारी व ठेकेदारावर जबाबदारीन निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देखील आयुक्तांनी दिला आहे.
शेकडो कोटी रुपये खर्च करून तयार केलेल्या रस्त्यांची पावसामुळे अक्षरश: चाळण झाली आहे. रस्त्यावरील खड्ड्यांमध्ये साचलेल्या पावसाच्या पाण्यामुळे अंदाज न आल्याने पादचारी तसेच वाहनधारकांना लहानमोठ्या अपघातांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये महापालिकेच्या कारभाराविरोधात नाराजी आहे. यासंदर्भात शिवसेना, भाजप, काँग्रेस तसेच राष्टवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्तांची भेट घेत निवेदन सादर केले आहे. प्रभाग क्रमांक १६ मधील खड्ड्यांविरोधात माजी नगरसेवक राहुल दिवे यांनी महापालिकेत निषेध आंदोलनही केले. या आंदोलनाची दखल घेत आयुक्त खत्री यांनी आज शहरातील प्रभाग क्रमांक १६ मधील विजया ममता थिएटर ते टाकळी गावाकडे जाणाऱ्या डी.पी. रोड तसेच पंचवटीतील मखमलाबाद रोडवरील रस्ते दुरुस्ती कामांची पाहणी केली.
रस्ते दुरुस्तीच्या कामांमध्ये गती आणण्यासाठी आणि दर्जा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक प्रभागासाठी स्वतंत्र मक्तेदाराची नेमणूक केली आहे. त्यानुसार प्रभागातील मुख्य व डी.पी. रस्त्यांवरील खड्ड्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांचे वर्गीकरण करणे आणि त्यानुसार प्राधान्यक्रम निश्चित करून तात्काळ दुरुस्ती करण्याचे आदेश आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिले. या पाहणीवेळी अतिरीक्त आयुक्त-२ प्रदीप चौधरी, सार्वजनिक बांधकाम (पंचवटी विभाग) चे कार्यकारी अभियंता प्रशांत पगार, नाशिक पूर्व विभागाचे कार्यकारी अभियंता रविंद्र बागूल, गुणवत्ता नियंत्रण विभागाचे कार्यकारी अभियंता नितीन पाटील तसेच पंचवटी व नाशिक पूर्व विभागातील उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता व संबंधित ठेकेदार उपस्थित होते.
दुरुस्ती करताना खड्डा प्रथम चौकोनी किंवा आयताकृती स्वरूपात योग्यरीत्या कट करून, आवश्यकतेनुसार खडी व डांबर हे मान्यताप्राप्त तांत्रिक निकषांनुसार वापरणे, आणि योग्य पद्धतीने कॉम्पॅक्शन करून सदर खड्ड्यांची एमपीएमने दुरुस्ती करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.
