Nashik News| 'जिल्हा नियोजन'मध्ये गाजला नाशिक-मुंबई प्रवास

नाशिक : विधानसभा निवडणूकांपूर्वी अखेरच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत नाशिक-मुंबई महामार्गाच्या दयनीय अवस्थेवरुन लोकप्रतिनिधींनी थेट पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे नाराजीचा सूर आळवला. महामार्गावरील खड्ड्यांमुळे वाहने मुंबईत सोडून रेल्वेने नाशिक गाठावे लागल्याची व्यथा मांडली. मंत्री भुसे यांनी महामार्गाचा प्रश्न सोडविण्याची ग्वाही दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात रविवारी (दि. ७) पालकमंत्री भुसे यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. याप्रसंगी खासदार राजाभाऊ वाजे, भास्कर भगरे व डॉ. शोभा बच्छाव, आमदार सीमा हिरे, राहूल आहेर, हिरामण खोसकर, दिलीप बनकर, माणिकराव कोकाटे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महापालिका आयुक्त अशोक करंजकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल आदी उपस्थित होते.

नाशिक-मुंबई महामार्गावरील खड्डे तसेच ठिकठिकाणी संथगतीने सुरू असलेल्या कामांवरुन लाेकप्रतिनिधींनी आक्रमक भुमिका घेतली. महामार्गावरुन प्रवासासाठी तास‌नतास लागत असल्याने वाहने मुंबईत सोडून आलो आहोत. सोमवारी (दि. ८) सकाळी १० वाजता मुंबईत बैठक असून रेल्वेनेही जाणे शक्य होणार नसल्याची व्यथाच लाेकप्रतिनिधींनी व्यक्त केली. महामार्गाच्या आजूबाजूला भिवंडी बायपासजवळ महामार्गाच्या दोन्ही बाजूने भले मोठे कंटेनर रस्त्यातच उभे केले जात असल्याने वाहतूक कोंडी होत आहे. प्रवाशांच्या व्यथा लक्षात घेत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना आजच्या बैठकीत का बोलविले नाही, असा जाबदेखील लोकप्रतिनिधींनी विचारला.

पालकमंत्री भुसे यांनी ऑक्टोबर अखेरपर्यंत भिंवडी बायपासचे काम पूर्ण केले जाईल. तेथे रस्ता १२ लेनचा असून भिवंडीजवळ महामार्गावरचे ४८ पैकी ४४ कट बंद केले. पोलिसांच्या मदतीला १०० अतिरिक्त कर्मचारी तैनात केल्याची माहिती भुसे यांनी दिली. महामार्गालगत कंटेनर उभे करु नये, असे आदेशही संबंधित यंत्रणांना दिले जातील, अशी घोषणा भुसे यांनी केली.

मुंबईत आज बैठक

नाशिक-मुंबई महामार्गाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सोमवारी (दि.८) मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठक बोलविली आहे. सदर बैठकीत योग्य तो मार्ग काढण्यात येईल, अशी माहिती दादा भुसे यांनी दिली.

रस्त्यांना मंजूरी कधी?

जिल्हा गाैणखनिज विभागाने विकासनिधीच्या नावावर फंड गोळा केला आहे. परंतु, या निधीतून तीन वर्षांत एकाही रस्त्याला मंजूरी दिलेली नाही. साधे खराब झालेल्या रस्त्यांची डागडूजी केली नाही. कामेच करणार नसतील तर निधी कशासाठी घेतात, असा मुद्दा कोकाटे व खोसकर यांनी उपस्थित केला.