नाशिक : शहरातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांबाबत माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी (दि.३) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे.
गेल्यावर्षी पावसाळ्यात शहरातील रस्त्यांची मोठी दुरवस्था झाली होती. महापालिकेच्या माध्यमातून दरवर्षी रस्ते डांबरीकरणावर कोट्यवधींचा खर्च केला जातो. मात्र, महापालिकेतील अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या संगनमताने रस्त्यांच्या डांबरीकरणाची कामे नित्कृष्ठ दर्जाची होत असल्यामुळे पहिल्या पावसातच रस्त्यांवरील डांबराचा थर वाहून जातो. त्यामुळे रस्त्यांवर खड्डे पडतात. गेल्यावर्षी अशाचप्रकारे जागोजागी खड्डे पडून रस्त्यांची चाळण झाली होती. रस्ते दुरूस्तीची जबाबदारी संबंधित ठेकेदारांची असताना महापालिकेकडून या रस्ते दुरूस्तीवरही कोट्यवधींची उधळण केली गेली. त्यामुळे नागरिकांच्या कररूपी निधीचा अपव्यय होत असल्याने माजी महापौर पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर बुधवारी, सुनावणी होत आहे. न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महापौरपदी दशरथ पाटील यांच्या कारकीर्दीत रस्त्यावर खड्डा दाखवा आणि 100 रुपये मिळवा, अशी योजना हाती घेतली होती. रस्त्यात खड्डा आढळून आल्यास त्या अधिकार्‍यांच्या वेतनातून खड्डे दुरुस्तीचे कामे केली जात होती. परंतु, आता संपूर्ण शहरालाच रस्त्यांवरील खड्ड्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने आता चांगला रस्ता दाखवा आणि 100 रुपये मिळवा, अशी योजना राबविण्याची वेळ आल्याचा टोला पाटील यांनी महापालिकेला लगावला होता.
