नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा– पुढील आठवड्यात कोणत्याही क्षणी लोकसभा निवडणूका घोषित होण्याची शक्यता असल्याने अखेरच्या टप्यात निधी खर्चासाठी जिल्हा नियोजन समित्यांची धावपळ सुरु आहे. शासनाने चालू वर्षी ३६ जिल्हा नियोजन समित्यांना १५ हजार १५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. समित्यांनी प्राप्त निधीतून ८९ टक्के निधी खर्च केला असून उर्वरित निधी खर्चावर आता आचारसंहितेची टांगती तलवार असणार आहे.
देशभरात लाेकसभा निवडणूकांचे वारे वाहायला सुरवात झाली आहे. येत्या बुधवारनंतर कोणत्याही क्षणी निवडणूकांची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष कामाला लागले असताना दुसरीकडे आचारसंहितेचे संकट बघता जिल्हा नियोजन समित्यांकडून निधी खर्चा साठीची लगीनघाई सुरू आहे.
राज्य शासनाने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता जिल्हा वार्षिक योजनेतून सर्वसाधारणकरीता १५ हजार १५० कोटींचा नियतव्य मंजूर केला. त्यानूसार ३६ जिल्हा नियोजन समित्यांना मागणीनूसार शासनाने आजपर्यंत १३ हजार ४५० कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. तर जिल्हा नियोजन समित्यांनी कार्यालयीन यंत्रणांमार्फत आजपर्यंत ११ हजार ९८० कोटींचा खर्च केला आहे. त्यामुळे प्राप्त निधीच्या तुलनेत जिल्हास्तरीय समित्यांनी ८९ टक्के निधी खर्च केला असला तरी एकुण मंजूर रक्कमेच्या केवळ ७९ टक्केच खर्च झाला आहे. यासर्व घडामोडीत लोकसभेची आचारसंहिता लक्षात घेता जिल्हा नियोजन समित्यांपुढे आठवड्याभरात २१ टक्के निधी खर्चाचे आव्हान ऊभे ठाकले आहे.
राज्यात चंद्रपुर अव्वल
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत प्राप्त निधी खर्चात चंद्रपुर राज्यात अव्वल स्थानी आहे. जिल्हाकरीता चालू वर्षी सर्वसाधारण योजनेतून ३८० कोटी रुपये निधी देण्यात आला. त्यापैकी ३२८ कोटी रुपये (८६ टक्के) निधी खर्च केला आहे. त्यापाठोपाठ गडचिरोलीने १०० टक्के, सोलापूर ९९ टक्के, अमरावती ९८.९४ व भंडारा जिल्हा नियोजन समितीने ९८.७९ टक्के निधी यंत्रणांना वितरीत केला.
नाशिक जिल्हा अव्वल
नाशिक महसुल विभागात निधी वितरणात नाशिक जिल्हा अव्वल आहे. जिल्हा नियोजन समितीला चालूवर्षी सर्वसाधारण योजनेतून ६८० कोटी प्राप्त झाले असून त्यापैकी ६२५ कोटी रुपये म्हणजे ९२ टक्के निधी यंत्रणांना वितरीत करण्यात आला. तर यंत्रणांनी आतापर्यंत प्राप्त निधीतून ५२४ कोटी रुपये (७७ टक्के) निधी खर्च केला आहे. धुळ्याला २६५ कोटींचा निधी आला असून त्यातून २४९ कोटी यंत्रणांना वितरीत केले गेला. तर २१२ कोटी रुपये खर्च झाला असून प्राप्त निधीच्या ८० टक्के ैे प्रमाण आहे. याशिवाय नंदूरबार, जळगाव व नगर जिल्ह्याने प्राप्त निधीपैकी अनुक्रमे ८९ टक्के, ७५ टक्के व ७४ टक्के निधी वितरित केला.
हेही वाचा :
