नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- शासनाच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महापालिकेने शहरात १०६ ठिकाणी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन्सची उभारणी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयाला दीड वर्षे उलटल्यानंतरही महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात एकही इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन उभे राहू शकलेले नाही. तब्बल चार वेळा निविदा प्रक्रिया राबवूनही केवळ विद्युत विभागाच्या अनास्थेमुळे ईव्ही स्टेशनचे घोडे अडले आहे.
प्रदूषणाची समस्या देशव्यापी बनली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाने धोरण आखले असून, या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देशभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार नाशिक महापालिकेने शहरात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याकरिता चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याकरिता १०६ ठिकाणे निश्चित केली होती. त्यातील २० ठिकाणी पहिल्या टप्प्यात ईव्ही स्टेशन्सची उभारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्राच्या राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत ३५ ईव्ही स्टेशन्सची उभारणी केली जाणार आहे.
महापालिकेच्या माध्यमातून उभारण्यात येणाऱ्या २० चार्जिंग स्टेशन्सकरिता गेल्या दीड वर्षात एक-दोनदा नव्हे, तर तब्बल चार वेळा निविदा प्रक्रिया राबविली गेली. मात्र, यश मिळू शकलेले नाही. पहिल्यांदा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यावेळी झालेल्या निविदापूर्व बैठकीमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या कंपन्यांनी नाशिकमध्ये काम करण्याची तयारी दर्शविली. यात टाटा पॉवर, टायर रेक्स ट्रान्समिशन प्रायव्हेट लिमिटेड, एनर्जी सोल्युशन्स, रिलायन्स जिओ, बीपी बग, इनोझा लिमिटेड, निना हँड्स इव्हिगो चार्ज प्रायव्हेट लिमिटेड, रेशनसॅन टेक इलेक्ट्रिकल्स, राजसन इलेक्ट्रॉनिक्स, एस अँड टी प्रायव्हेट लिमिटेड, पूनम वेंचर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, युनिक एंटरप्रायजेस, लॅब्स डब्ल्यू बी आय इंडस्ट्रिज या कंपन्यांचा सहभाग होता. त्यानंतर विद्युत विभागाने नव्याने निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ दिली. त्यातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणाया कंपन्यांनी माघार घेतली. निना हॅण्डस्, मरिन इलेक्ट्रिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड, टेस्को चार्ज झोन लिमिटेड, मावेन काॅर्पोरेशन, शरिफाय सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, जिवाह इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड तसेच युनिक एंटरप्रायजेस या सात कंपन्या मैदानात उतरल्या.
मात्र, या कंपन्यांनीही माघार घेतल्याची बाब स्पष्ट झाली. तिसऱ्यांदा फेरनिविदा काढली. त्यात तीन वर्षांसाठी चार्जिंग स्टेशनच्या ऑपरेशन आणि देखभालीची जबाबदारी टाकण्यात आली. कार्यारंभ आदेशानंतर चार महिन्यांच्या आत चार्जिंग स्टेशनची उभारणी व चारचाकी वाहनांसाठी ६० केव्ही व दुचाकी, तीनचाकी वाहनांसाठी ३.३ केव्ही क्षमतेचे चार्जर बसविणे बंधनकारक करण्यात आले. नवीन अटी व शर्ती टाकल्यानंतरही कंपन्यांनी सहभाग नोंदविला. परंतु विद्युत विभागाकडून चार्जिंग स्टेशनच्या निविदा प्रक्रियेला पुरेशी गती दिली जात नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शासनाचा निधीही परत जाण्याची शक्यता आहे.
याठिकाणी उभारणार चार्जिंग स्टेशन्स
राजीव गांधी भवन, पश्चिम विभागीय कार्यालय, पूर्व विभागीय कार्यालय, नाशिकरोड विभागीय कार्यालय, सातपूर विभागीय कार्यालय, पंचवटी विभाग कार्यालय, सिडको विभागीय कार्यालय, तपोवन बस डेपोजवळ, अमरधाम फायर स्टेशन पंचवटी, सातपूर फायर स्टेशन, राजे संभाजी स्टेडियम सिडको, बिटको हॉस्पिटल, कृषिनगर जॉगिंग ट्रॅक, बी. डी. भालेकर शाळा पार्किंग, प्रमोद महाजन उद्यान, महात्मानगर क्रिकेट मैदान, दादासाहब फाळके स्मारक, गणेशवाडी भाजीबाजार इमारत, लेखानगर महापालिका जागा, अंबड-लिंक रोडवरील महापालिका मैदान.
हेही वाचा :
