- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिव्यांगांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर ग्रामविकास अधिकारी संजय पाटील याने शासनास दिलेले दिव्यांग प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे सिद्ध झाल्याने त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई करत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सीईओ मित्तल यांनी घेतलेल्या या भुमिकेमुळे बोगस प्रमाणपत्र देऊन फसवणूक करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्यापर्यंत तक्रार होऊन गाजलेल्या ग्रामविकास अधिकारी संजय पाटील (दिव्यांग) यांनी सादर केलेले दिव्यांग प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे चौकशी अहवालातून निष्पन्न झाले आहे. या बदली प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीच्या अहवालावरून सीईओ मित्तल यांनी ही कारवाई केली. ग्रामविकास अधिकारी पाटील हे सध्या सिन्नर तालुक्यातील माळेगाव औद्योगिक वसाहतीत ग्रामविकास अधिकारी आहेत. यापुर्वी ते दिंडोरी तालुक्यातील लखमापूर येथे कार्यरत होते. लखमापूर येथून बदली करण्यासाठी त्यांनी मुंबईच्या जे. जे. इस्पितळातून स्वतःला डोळ्यांचे अपंगत्व असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले होते. जिल्हा परिषदेने सहानुभूतीपुर्वक विचार करुन त्यांची बदली केली.
त्यांच्या बदलीनंतर त्यांनी दर्शविलेले दिव्यांग प्रमाणपत्र हे खरे आहे का अशी देखिल विचारणा तक्रारकर्त्यांनी केली होती. या संदर्भात ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांच्याकडे हे प्रकरण गेले होते. त्यांनी याबाबत चौकशी करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेला दिले होते. त्यानुसार सीईओ मित्तल यांनी जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. ग्रामविकास अधिकारी पाटील याची बदली करणारे विभागप्रमुख देखिल या समितीमध्ये असल्याने नक्की चौकशी का ? असा प्रश्न विचारला जात होता.
समितीने चौकशी करून अहवाल सादर केला. अहवालात पाटील यांनी सादर केलेले जे. जे. रुग्णालय यांचे प्रमाणपत्र हे अवैध असल्याने ते ग्राहय धरण्यात येऊ नये, पाटील यांनी बदली अर्जासोबत सादर केलेले दिव्यांग प्रमाणपत्र हे बनावट असल्याचे प्रथमदर्शनी सिध्द होत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे पाटील यांच्यावर शासनाची दिशाभूल करणे व बनावट दस्तऐवज तयार करणे प्रकरणी कारवाई करावी, पाटील यांनी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम, १९५७ नियम ३ चा भंग केल्याने त्यांना निलंबित करावे, तसेच संबंधित गटविकास अधिकारी यांनी पाटील यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा असे निर्देश सीईओ मित्तल यांनी दिले आहे.
हेही वाचा :
