पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागात शिक्षक मान्यतांच्या माध्यमातून अधिकारी, कर्मचारी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात खाबुगिरी करतात, असे आरोप वारंवार केले जातात. या खाबुगिरीला आळा घालण्यासाठी शिक्षक मान्यता ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु प्रत्यक्षात मात्र हे पोर्टल कागदावरच राहिले आहे. सध्या शिक्षण विभागात मान्यतांची खाबुगिरी बोकाळली असून, अधिकार्यांचे याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात 2012 पासून शिक्षक भरतीला बंदी आहे, तर 2018 पासून केवळ पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक भरती करण्याचे आदेश आहेत. तरीदेखील शैक्षणिक संस्था, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी संगनमताने आर्थिक व्यवहार करून 2012 पूर्वीच्या आणि त्यानंतरच्या शिक्षकांच्या मान्यता देत असल्याचे उघडकीस आले आहे. यामध्ये चुकीच्या मान्यता देणे, बोगस मान्यता देणे, मान्यता देत असताना कागदपत्रे, तसेच रोष्टर न पाळणे आदी अनियमितता केल्या जात आहेत. यामध्ये शिक्षणाधिकारी, क्लर्क, उपसंचालक आदी अधिकार्यांचा सहभाग असल्याचे उघडकीस येत आहे. संबंधित मान्यतांची कोणी तक्रार केली, तर चौकशी करण्यात येते. यामध्ये शिक्षण विभागातील अधिकारीच चौकशी करतात.
सर्वच अधिकार्यांचे एकमेकांशी लागेबांधे असल्यामुळे चौकशीचे पुढे काहीच होत नाही आणि संबंधित नियमबाह्य मान्यता नियमित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. शासनाकडून कारवाईचा बडगा उगारला गेला, तर संबंधित शिक्षक न्यायालयात जातात. तिथे त्यांना सहानुभूती म्हणून नोकरीवरून काढू नका, असे आदेश मिळतात आणि शिक्षकांना अभय मिळते. परंतु, यामुळे पात्र आणि नियमित शिक्षकांवर अन्याय होतो आणि वर्षानुवर्षे सरकारी पगार मिळेल या आशेवर हे शिक्षक वेठबिगार्यासारखे काम करत असल्याचे दिसून येते.
परंतु, शिक्षक मान्यता जर ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून दिल्या गेल्या, तर शिक्षकांवर अन्याय होणार नाही आणि अधिकारी, कर्मचारी यांच्या खाबुगिरीला कायमचा आळा बसेल. त्यामुळे मान्यतांचे पोर्टल तयार करून ही प्रक्रिया कायमस्वरूपी ऑनलाईन करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. यासंदर्भात शिक्षण विभागातील अधिकार्यांना विचारले असता त्यांनी सध्या ही प्रक्रिया प्रचलित पद्धतीने सुरू आहे. शासनस्तरावर धोरणात्मक निर्णय झाला, तर त्यापद्धतीने संबंधित मान्यता प्रक्रियेत बदल करता येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
शैक्षणिक संस्थांना शिक्षकांच्या मान्यतांचे प्रस्ताव ऑनलाईन सादर करावे लागतील. त्यानंतर अधिकार्यांच्या डिजिटल सहीने संबंधित रेकॉर्ड ऑनलाईन सेव्ह ठेवण्यात येईल. त्यामुळे बोगस मान्यता, चुकीच्या मान्यता, मागील काळातील मान्यता अधिकार्यांना देता येणार नाहीत. ऑनलाईन आलेल्या प्रस्तावांवर उच्चस्तरीय बैठकीत मान्यता स्वीकारणे किंवा नाकारण्याचा अंतिम निर्णय घेता येईल. त्यामुळे ऑफलाईन मान्यतांच्या माध्यमातून होत असलेल्या गैरप्रकारांना कायमचा आळा बसण्यास मदत होईल.
हेही वाचा
