नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा, मनोज घोडे-पाटील यांच्या बदलीनंतरही महापालिकेतील बेकायदा पदोन्नत्यांचे प्रकरण सुरूच असून, उपअभियंतापदावरून कार्यकारी अभियंतापदावर पदोन्नतीसाठी नऊ अधिकाऱ्यांमध्ये संगीत खुर्चीचा खेळ रंगल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे या पदोन्नतीच्या माध्यमातून नगररचना विभागातील कार्यकारी अभियंतापदाच्या खुर्चीवर साऱ्यांचाच डोळा असल्याने महापालिका वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. (Nashik News)
संबधित बातम्या :
प्रशासन उपआयुक्त मनोज घोडे-पाटील यांच्या कारकीर्दीत बेकायदा पदोन्नत्यांचे प्रकरण गाजले होते. सेवाज्येष्ठता डावलून पदोन्नत्या दिल्याने या पदोन्नत्यांमागील अर्थकारणाची चर्चा महापालिकेच्या प्रतिष्ठेला डाग लावणारी ठरली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून सेवाज्येष्ठता डावलून सचिन जाधव यांना पदोन्नती दिल्याचा दावा करत उपअभियंता रवींद्र पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अभियंता संवर्गातील पदोन्नत्यांबाबत पदोन्नती समितीच्या बैठकांना स्थगिती दिली आहे. मात्र त्यानंतरही महापालिकेत पदोन्नत्यांमधील घोळ सुरूच असल्याचे दिसत आहे. न्यायालयाची स्थगिती उठवून नवीन कार्यकारी अभियंतापदावर पदोन्नती घेण्यासाठी काही उपअभियंत्यांनी जोर लावला आहे.
गेल्या वेळी उपअभियंतापदासाठी जम्पिंग प्रमोशन घेतलेल्या नीलेश साळी, राजेश पालवे, नितीन राजपूत यांची नावे आघाडीवर आल्यामुळे महापालिका अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. कार्यकारी अभियंतापदासाठी केवळ पाटीलच नव्हे तर सेवाज्येष्ठता यादीनुसार नवनीत भामरे, संजय अडसरे, रवींद्र बागूल, विशाल गरुड ही नावेदेखील चर्चेमध्ये आहेत. त्यामुळे सेवाज्येष्ठता डावलून नेमक्या कोणत्या वजनदार निकषाद्वारे पदोन्नती दिली जात आहे, याकडे लक्ष लागले असून, अनेकांनी स्वतःचा हक्क राखीव ठेवण्यासाठी अन्याय झाल्यास न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केल्याने महापालिकेतील अभियंत्यांची पदोन्नती पु्न्हा एकदा वादात अडकण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, पुणे महानगर विकास प्राधिकरण येथून बदलून आलेल्या प्रशांत पगार यांना थेट नगररचना विभागासारखे महत्त्वाचे खाते देण्यास विरोध वाढला आहे. या विभागासाठी सचिन जाधव, संदेश शिंदे, नितीन पाटील यांच्यातही रस्सीखेच सुरू झाल्याचे समजते.
भाजप, राष्ट्रवादीची नाराजी
राज्यात सत्तेवर असूनही महापालिकेतील कामे होत नसल्यामुळे भाजप, राष्ट्रवादीत प्रशासकीय राजवटीविषयी प्रचंड नाराजी आहे. त्यातूनच थेट शासनाकडे तक्रारी करण्याची तयारी उभय पक्षातील पदाधिकाऱ्यांनी सुरू केल्याचे वृत्त आहे.
हेही वाचा :
